देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।
भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।
आम बजट 2019-20 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक में बड़े अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
नीति आयोग ने दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये टीम इंडिया पर जोर दिया है और कहा है कि भारत राज्यों के सहयोग से 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंधन के विषय में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा।
राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी।
वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं।
सरहद पर दुश्मन और घर में आतंकियों की गोली को भारतीय सेना के जवानों की छाती पर रोकने वाली बुलेटप्रूफ जैकेट चीन से आयात किए गए सस्ते कच्चे माल से बनाई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि इन जैकेटों की क्वालिटी को लेकर चिंता करने लायक कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है।
नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत करने तथा 2030 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से बुधवार को बहुप्रतीक्षित नए भारत के लिए रणनीति@75 दस्तावेज जारी किया।
राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि नोटबंदी से विकास दर में गिरावट नहीं आई है
नीति आयोग ने सरकार के पिछड़ा जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए निजी क्षेत्र से और भागीदारी का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 117 जिलों में व्यापक बदलाव लाना है।
चिली के एक युवा समेत पांच युवाओं का एक समूह भारतीय सौर उद्योग में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के विचार को लेकर नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हैकाथन का विजेता बना है।
हिमाचल प्रदेश में जल संचयन और प्रबंधन के लिए 4751 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 708 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर हो गई है। मंगलवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि से राज्य में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने में मदद मिलेगी।
नीति आयोग एलपीजी (LPG) सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस तथा जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है।
सरकार राज्य परिवहन निगमों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसके तहत राज्य परिवहन निगमों को अपने बेड़े में शामिल करने वाले नए वाहनों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
आने वाले समय में फसलों की सेहत की निगरानी स्मार्ट ड्रोन के जरिये और खेतों की जुताई जीपीएस नियंत्रित स्वचालित ट्रैक्टरों से हो सकती है। साथ ही खेतों में कब और कितना कीटनाशक, उर्वरक का उपयोग करना है तथा मिट्टी को बेहतर बनाने के तरीके जैसी चीजें की जानकारी सही समय पर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। यह सब कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अन्य संबंधित प्रोद्योगिकी के उपयोग से संभव होगा।
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