OIL

ऑयल इंडिया ने इससे पहले पिछले ही साल सितंबर में विजयपुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की थी।

अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजार में हलचल और तेज हो गई है। तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC ने जून महीने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसी बीच UAE के अचानक बाहर होने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।

मौजूदा परिस्थितियों की वजह से नए टैंकर ईरानी तेल लोड करने में असमर्थ हैं और जमीन पर मौजूद ईरान की भंडारण सुविधाएं भी अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी हैं।

रॉयल नेवी के नेतृत्व वाली निगरानी संस्था, UK Maritime Trade Operations ने 1 मार्च से 27 अप्रैल के बीच 40 से ज्यादा घटनाओं की रिपोर्ट दी है।

अमेरिका ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी।

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंडराते संकट के बीच तेल कंपनियों के शेयरों पर दबाव बरकरार रहने की संभावना है, जब तक युद्ध या आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता कम नहीं होती।

ये रियायती दरें 16 मार्च से प्रभावी मानी जाएंगी और इसका सबसे बुरा असर मैंगलोर रिफानरी, चेन्नई पेट्रोलियम और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी स्वतंत्र रिफाइनरियों पर पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी स्थिर बने हुए हैं। आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बढ़ते अटैक के बाद ईरान ने आक्रामक रुख अपना लिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है, जिसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई दोनों पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि कीमतें लगातार बढ़ गई हैं।

पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गई हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का रिफाइनिंग नेटवर्क काफी पुराना हो चुका है। कई रिफाइनरी दशकों पुरानी हैं और हाल के वर्षों में मांग में बदलाव तथा कड़े पर्यावरणीय नियमों के कारण कुछ संयंत्र बंद भी हो चुके हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले हफ्तों में रूस और चीन की संभावित भूमिका पर भी वैश्विक बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि चीन के आयातित कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज के जरिए ही दुनिया भर में पहुंचता है।

भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है। जानकार मानते हैं कि अगर होर्मुज रूट बंद होता है, तो भारत वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो सकता है।

अगर यह बंदी अस्थायी और एहतियाती है तो असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर यह लंबी अवधि तक जारी रहती है, तो तेल की कीमतों में तेज उछाल, महंगाई और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते हुए दाम बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपये से 31 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, नई कीमतें आज यानी 1 मार्च से लागू भी हो गई हैं।

भारत और अमेरिका के बीच बीते दिनों हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद रूस की तरफ से आया यह बयान काफी अहम है। रूस का कहना है कि भारत अपनी नीति पर कायम है।

अनिल अग्रवाल ने कहा कि किसी भी देश में सिर्फ घरेलू प्रोडक्शन से ही नौकरियां पैदा होती हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए लड़ना होगा।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि भारत ऊर्जा जरूरतों को लेकर रूस पर निर्भर कभी नहीं रहा है। न ही हमें भारत की ओर से रूसी तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।