PM NARENDRA MODI

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम अब उस चरण में हैं जब सेमीकॉन प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो गया है और अब हम सेमीकॉन 2.0 तैयार कर रहे हैं जो सेमीकॉन 1.0 का ही अगला और नया रूप होगा। नए प्रोजेक्ट को लागू करने में हमें तीन से चार महीने का समय लगेगा।’’

मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 36.43 बीसीएम गैस का उत्पादन किया है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी उपलब्धि पर समस्त देशवासियों को बधाई दी है।

Modi Govt New Scheme for Truck Drivers: मोदी सरकार की ओर से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में बताया गया कि सरकार ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के लिए नई योजना पर काम कर रही है। आइए जानते हैं विस्तार से...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद देश में बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े रिफॉर्म के तहत जनधन खाता योजना को शुरू किया।

सोशल मीडिया पर एक बार फिर ‘फोमो’ की चर्चा शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि यह शब्द भला क्या है और इसका क्या मतलब है।

PM मोदी ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया इंक के प्रमुख सीईओ के साथ सोमवार को बातचीत की और बजट 2022 के लिए इनपुट प्राप्त किया है। देश में इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर माहौल देने पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से जीवंत किया जाए इस पर भी चर्चा की गई।

पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए सुधारों पर बोलते हुए कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता है और उनके एनपीए का स्तर भी निरंतर कम हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में समावेशन से लेकर तकनीक का समावेश और दूसरे सुधार किए हैं, उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में भी देखी है।

यह लॉन्च भारत के सॉवरेन बॉन्ड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है।

भारत 500 गीगा वाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2030 तक हासिल करेगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर हैं और कई गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं।

स्वामी जी ने दुनिया को भक्ति योग का पाठ पढ़ाने के लिए दुनियाभर में 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की है और कई किताबें लिखी हैं।

स्क्रैप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।

आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसका मुख्य कैरिजवे जल्द ही वाहनों की गति के लिए खोल दिया जाएगा।

देश में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार मई और जून महीने में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को नामित फीस के भुगतान पर PM-KISAN योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।