POST OFFICE

पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है इसका एक उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर सरकार द्वारा तय किए जाने वाला ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि सरकार हर तिमाही के लिए ब्याज दरों को संशोधित करती है।

पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट स्कीम को फायदेमंद इसलिए माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है।

खाता खुलने के दिन से 14 साल पूरा होने तक निवेश करना होता है। यह खाता 21 साल पूरा होने पर मेच्योर होता है। खाते के 14 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से पैसा जुड़ता रहेगा।

भुगतान बैंक (IPPB) और पार्सल निदेशालय शुरू करने के बाद भारतीय डाक की अगली योजना बीमा कंपनी स्थापित करने की है।

सरकार ने बैंकों और डाकघरों में आधार केंद्र खोले जाने का जितना लक्ष्य रखा है वह 69 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है। बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने इसके बारे में जानकारी दी है। अजय भूषण पांडेय के मुताबिक अबतक देशभर में बैंकों और डाकघर परिसरों में 18 हजार आधार केंद्र खोले जा चुके हैं

डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस सेवाएं प्रदान करने वाली देश की प्रमुख कंपनी रिलायंस बिग टीवी ने बुधवार को एचडी डीटीएच सेटटॉप बॉक्स की बुकिंग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर के 50 हजार से अधिक पोस्ट ऑफिसों के साथ करार की घोषणा की।

पोस्ट ऑफिस में लगभग 34 करोड़ लोगों के खाते हैं और इस योजना के बाद सभी 34 करोड़ लोगों तक यह सुविधा पहुंच सकेगी

आपकी सहूलियत के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) उन तमाम बैंकों और डाकघरों की लिस्ट अपने वेबसाइट पर दी हुई है जहां पर आपका आधार से जुड़ा काम होगा

अब अपको बैंक की तलाश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपके पड़ोस का Post Office यानी डाकघर अब बैंक बन गया है। अब आप दूसरे बैंकों की तरह इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यह आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले कई फ्री सर्विसेज भी देगा।

अब लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार फरवरी में डाकघरों में आधार बनवाने की सुविधा शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, संबंध में विभागीय कार्य प्रगति पर है।

आधार लिंक कराने के संबंध में आम लोगों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दे दी है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं इस साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है।

टैक्‍स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।

सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, एनएससी तथा केवीपी के लिए आधार जरूरी होगा।

मार्च 2018 तक बैंक देश के हर जिले में होगा और वर्ष 2018 के अंत से पहले देश के सभी 1.55 लाख डाकघर के पास इस सेवा की सुविधा देने वाले उपकरण मौजूद होंगे

इस बार आप सॉवरेन गोल्‍ड बांड में न केवल डीमैट या इलेक्‍ट्रॉनिक मोड में निवेश कर सकते हैं बल्कि फिजिकल फॉर्म में बुलियन यूनिट की खरीदारी कर सकते हैं।

देश में पासपोर्ट अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषाओं में बनेंगे। साथ ही, बुजुर्गों-बच्चों को फीस में 10% की छूट मिलेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह जानकारी दी

सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।