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अगस्त के पहले सप्ताह में व्यस्त समय की पूरी की गई बिजली की मांग या दिन में बिजली की सबसे अधिक आपूर्ति 188.59 गीगावॉट की रही। जो पिछले साल से 14 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली वितरण कंपनियों को हर साल 90,000 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान

जुलाई में बिजली की मांग में सुधार की प्रमुख वजह मानसून में देरी तथा राज्यों द्वारा अंकुशों में ढील के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आना है।

नये संशोधन के बाद बिजली क्षेत्र में नए सुधारों की गति तेज की जा सकेगी। इन संशोधनों से बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है, साध ही सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

मई, 2021 तक 45 दिन की मियाद या ग्रेस की अवधि के बाद भी डिस्कॉम पर कुल बकाया राशि 68,762 करोड़ रुपये थी। यह एक साल पहले 84,691 करोड़ रुपये थी।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 16-17 जुलाई की रात को लगातार प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 25032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कार्मिकों की सराहना की है।

उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट 4 (200 मेगावाट) ने 102.08 फीसदी पीएलएफ हासिल किया, जो अप्रैल से जून 2021 तक देश में सबसे अधिक है।

देश में बिजली खपत जुलाई के पहले सप्ताह में पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत बढ़कर 30.33 अरब यूनिट रही और कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई।

आंकड़ों के अनुसार सात जुलाई, 2021 को देश में बिजली की खपत 450.8 करोड़ यूनिट दर्ज की गई, जो कि अब तक सबसे अधिक दैनिक बिजली खपत है।

मंगलवार को दिन के 11.43 बजे बिजली की अखिल भारतीय मांग अब तक सर्वोच्च स्तर 1,97,060 मेगावाट पहुंच गयी। सरकार ने मांग के 2,00,000 मेगावाट पहुंचने का अनुमान दिया है

नए आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 2021 को देश में बिजली की खपत 438.4 करोड़ यूनिट (एमयू) दर्ज की गई, जो कि अब तक सबसे अधिक दैनिक बिजली खपत है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.(पीजीसीआईएल) ने देश की पहली वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर (वीएससी) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) ट्रांसमिशन प्रणाली चालू की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की उच्चस्तरीय टीम 9 के बैठक में अधिकारियों से साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे।

एआईपीईएफ ने मांग की है कि बिजली क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनिरों और कर्मचारियो को महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति का कामगार माना जाना चाहिए।

फ्रांस की ऊर्जा कंपनी ईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में छह दबाव वाले वाटर रिएक्टर बनाने के लिए बाध्यकारी तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश जमा की है।

केंद्र सरकार ने मई 2020 में डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये के नकदी पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड से किफायती दरों पर ऋण मिलेगा।

अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान व्यस्त समय की बिजली की मांग पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 38 प्रतिशत बढ़कर 182.55 गीगावॉट के उच्चस्तर पर पहुंच गई।

पिछले साल अप्रैल में बिजली की मांग 2019 के समान महीने के 110.11 अरब यूनिट की तुलना में घटकर 84.55 अरब यूनिट पर आ गई थी। इसकी मुख्य वजह कोरोना वायरस की वजह से मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाया गया लॉकडाउन था।

देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।

इस सौदे के बाद अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नेटवर्क बढ़कर 17,200 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 12,350 सर्किट किलोमीटर पहले से ही चालू है और 4,850 सर्किट किलोमीटर (इस संपत्ति सहित) निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।