फ्रांस की ऊर्जा कंपनी ईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में छह दबाव वाले वाटर रिएक्टर बनाने के लिए बाध्यकारी तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश जमा की है।
केंद्र सरकार ने मई 2020 में डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये के नकदी पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड से किफायती दरों पर ऋण मिलेगा।
अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान व्यस्त समय की बिजली की मांग पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 38 प्रतिशत बढ़कर 182.55 गीगावॉट के उच्चस्तर पर पहुंच गई।
पिछले साल अप्रैल में बिजली की मांग 2019 के समान महीने के 110.11 अरब यूनिट की तुलना में घटकर 84.55 अरब यूनिट पर आ गई थी। इसकी मुख्य वजह कोरोना वायरस की वजह से मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाया गया लॉकडाउन था।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।
इस सौदे के बाद अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नेटवर्क बढ़कर 17,200 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 12,350 सर्किट किलोमीटर पहले से ही चालू है और 4,850 सर्किट किलोमीटर (इस संपत्ति सहित) निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।
कंपनियों ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक उनके राजस्व की कुल कमी बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये के पार चली गयी। इसमें बीआरपीएल के 28,623 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल के 19,213 करोड़ रुपये और टीपीडीडीएल के 3,810 करोड़ रुपये शामिल हैं।
बीते साल एक से 12 मार्च की अवधि में बिजली की खपत 40.92 अरब यूनिट थी। बिजली की मांग और उपभोग में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबर चुकी है।
फरवरी 2021 में दिन में सबसे ज्यादा बिजली की मांग 6.7 प्रतिशत बढ़कर 188.15 गीगावाट तक पहुंच गई। यह मांग एक साल पहले फरवरी में 176.38 गीगावाट रही थी।
कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एलएण्डटी के ‘पावर ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन (पीटी एण्ड डी) कारोबार को गुजरात में 400 मेगावाट से अधिक की सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के दो आर्डर प्राप्त हुये हैं।
एनटीपीसी ने ट्वीट कर बताया कि उत्तराखंड में तपोवन के पास एक हिमस्खलन ने क्षेत्र में हमारी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है।
पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 61वां है। यह फिलिपींस, भूटान, बेनिन, गैबोन और अल्जीरिया के साथ इस स्थान पर है।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अक्टूबर, 2020 में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
ईसी कानून के अंतर्गत आने वाली वितरण कंपनियों की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो गयी है। इस निर्णय से सभी वितरण कंपनियों के लिये ऊर्जा एकाउंटिंग और ऑडिट अनिवार्य होगा। उन्हें नुकसान कम करने तथा लाभ बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे।
बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में देश की बिजली खपत 110.94 अरब यूनिट रही। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 97.84 अरब यूनिट था। अक्टूबर में व्यस्तम समय के दौरान अधिकतम बिजली आपूर्ति अक्टूबर 2019 के मुकाबले 3.52 प्रतिशत अधिक है।
आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग में भी बढ़त देखने को मिली है और मांग महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गयी। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत और खपत में 4.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी।
देश में बिजली की खपत अक्टूबर के पहले पखवाड़े में 11.45 प्रतिशत बढ़कर 55.37 अरब यूनिट पर पहुंच गई।
बिजली उत्पादन कंपनियों का बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाया अगस्त 2020 में 37 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये हो गया
बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2.6 फीसदी बढ़ा
विशेषज्ञों का अनुमान, अगस्त से बिजली की मांग और खपत सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी
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