RBI

वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।

सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से विशेष आहरण अधिकार 61 लाख डॉलर बढ़कर 1.44 अरब डॉलर हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए एक जुलाई से आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।

पिछले दो साल के दौरान देशभर में एटीएम (आटोमेटेड टेलर मशीन) की संख्या में 597 की कमी आई है। 

क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI/एसबीआई) ने जुलाई महीने से अपने आवास ऋण की ब्याज दरों को रेपो दर से जोड़ने की घोषणा की है। 

डॉलर में व्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा संपत्ति पर भंडार में मौजूद गैर-अमेरिकी मुद्रा जैसे यूरो, पौंड और येन में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है।

इससे पहले कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान था।

क्रेडाई के चेयरमैन जैक्सी शाह ने कहा कि उद्योग रेपो दर में कटौती का इंतजार कर रहा था। अगला कदम यह होना चाहिए कि बैंक और वित्तीय संस्थान निचली दरों का लाभ कर्ज लेने वालों को दें।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान घटाए जाने तथा नकदी के मोर्चे पर केंद्रीय से कोई ठोस संकेत नहीं मिलने से बिकवाली दबाव देखा गया।

केंद्रीय बैंक के गर्वनर दास ने कहा कि बंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए (Non-performing asset) के वर्गीकरण को लेकर संशोधित परिपत्र अगले तीन-चार दिनों में जारी किया जाएगा।

देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने गुरुवार को आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम पर उसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है।

रिजर्व बैंक ने घरेलू गतिविधियों में नरमी तथा वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध बढ़ने के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को गुरुवार को कम कर 7 प्रतिशत कर दिया है।

30 शेयरों वाला सेंसेक्स एक समय 333.32 अंक गिरकर 39,750.22 और निफ्टी 114.35 अंक की गिरावट के साथ 11,907.30 के स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी कमिटी (Monetary policy) ने आज (Monetary policy) पॉलिसी रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। ताजा कटौती के बाद रेपो रेट 5.75 फीसदी पर आ गया है।

भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी दरों को रेपो रेट से लिंक कर दिया है और इसके घटने के बाद वह भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करेगा।

एस. एस. कोहली की अगुवाई वाली आईएलएंडएफएस (आईएफआईएन) की ऑडिट समिति ने व्हिसिलब्लोअर के शिकायतों की अनदेखी कर लगातार हेराफेरी की, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि आंकड़ों में इतना व्यापक हेरफेर बिना प्रबंधन के मिलीभगत के असंभव है।