SEBI की ओर से एसएम आरईआईटी के नियम जारी कर दिए गए हैं। इससे निवेशकों को रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के अधिक मौके मिलेंगे।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश की अनुमति दे दी है।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
(सेबी) ने निवेशकों तथा रियल एस्टेट खिलाडि़यों को आकर्षित करने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्स) को अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी की है।
भारतीय पूंजी बाजार की गहराई बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीट्स के लिए अपने नियमों में व्यापक आधार पर ढील देने का फैसला किया है।
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