ROAD TRANSPORT

अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा चलाते है तो आपके लिए बहुत जरुरी खबर है। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते है।

सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट कर कहा है कि मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्य है।

होली से पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है चाहे वह टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरुरी है।

पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।

निश्चित ही इस कदम से वाहनों के दाम में वृद्धि होगी। बीएस-6 नियमों की वजह से पहले ही कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है और अब इस नए नियम से भी कीमत में वृद्धि होगी।

सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।

मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है।

अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, स्टेपनी की आवश्यकता खत्म होने से वाहन में सामान रखने के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आदि को समायोजित आसानी से किया जा सकेगा।

इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।

तीन दिसंबर 2019 तक कुल 82.55 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके थे।

गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।

केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सड़क दुर्घटना तथा वाहनों की चोरी रोकने के लिये कुछ ऐप तैयार किये हैं।

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।