TELECOM INDUSTRY

भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार दरें बढ़ाये जाने की जरूरत, लेकिन इसे अकेले नहीं कर सकते है। यह कहना कि दूरसंचार क्षेत्र कुछ दबाव में है, चीजों को कमतर आंकना होगा।

आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज के मुताबिक भारती एयरटेल ने एक्टिव सब्सक्राइर्ब्स के आधार पर एक बार फिर मार्केट लीडर की पोजिशन हासिल कर ली है।

इंडस्ट्री अगले दो-तीन सालों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) को वर्तमान 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत पर ले जाने की बात कर रही है और यह केवल तभी हो सकता है जब टैरिफ में वृद्धि होगी।

टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम अनिवार्य रिचार्ज को 23 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की बैलेंस शीट बाजार में उसकी पुरानी प्रतिस्पर्धी कंपनी वोडाफोन आइडिया की तुलना में बेहतर है।

दिग्गज दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया 3 दिसंबर 2019 से मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाएगी। यानी अब ग्राहकों को वॉयस और डाटा प्रीपेड पैक के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।

एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

भारतीय टेलीकॉम इंडस्‍ट्री में आई नई टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio 2018 में अपना खुद का वर्चुअल रियल्‍टी (वीआर) एप लॉन्‍च करने की योजना बना रही है।

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली RCOM ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्‍तीय संकट के लिए मुकेश अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस जियो के फ्री ऑफर को जिम्मेदार ठहराया है।

Vodafone ने अपने यूपी वेस्‍ट और उत्‍तराखंड सर्कल में फ्री लोकल और एसटीडी कॉल के साथ अनलिमिटेड डाटा प्‍लान लॉन्‍च किए हैं, जिनकी कीमत 5 रुपए से शुरू होती है।

RCOM का कहना है कि कड़ी शुल्क दर स्पर्धा व ऊंचे करों ने टेलिकॉम कंपनियों को एक तरह से निचोड़ दिया है और यह इंडस्‍ट्री भारी नकदी संकट का सामना कर रही है।

मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

Reliance Jio की 4जी मोबाइल सेवा योजना प्राइम से उसके कनेक्शन की मांग को गति नहीं मिल रही है। हालांकि, पुरानी कंपनियों को लाभ हुआ है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया का परिचालन लाभ 2016-17 में 10.2 प्रतिशत घटकर 11,784 करोड़ रुपए रहा।

सीसीआई ने नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के प्रवेश को बाधित करने के कथित प्रयास को लेकर प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है।

ट्राई संभवत: इसी महीने से दूरसंचार ऑपरेटरों की सेवा गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप मामलों की स्वतंत्र तौर पर जांच की इसी महीने से शुरुआत कर सकता है।

ट्राई प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क पर पोर्ट के इच्छुक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनियों द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स की शिकायतों पर गौर करेगा।