टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि.(एमटीएनएल) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल,एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं।
रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।
टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन ने भारतीय बाजार से बाहर निकलने की खबरों को गुरुवार को निराधार अफवाह करार दिया।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
सरकार दूरसंचार उद्योग पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर रही है।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मुद्दे की वजह से सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर तक टाल दी है।
भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का समायोजित सकल राजस्व पर फैसला निराशाजनक है और यह टेलीकॉम सेक्टर की व्यवहार्यता को कमजोर करेगा।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
स्वीडन की दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन ने इस तर्क को खारिज किया कि कुछ कंपनियों को भारत में कारोबार करने से रोकने पर देश में 5 जी सेवा शुरू करने की लागत बढ़ जाएगी।
विश्लेषकों का कहना है कि ऑपरेटरों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) दोनों के फैसलों के आधार पर टैरिफ को किसी भी दिशा में बढ़या जा सकता है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) कॉल आने पर घंटी बजने के समय को लेकर अगले दो सप्ताह में अपनी अंतिम राय तय करेगा।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक थी।
दुनिया में डिजिटल प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत चार पायदान उछलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी की खोज और उसे अपनाने के लिए ज्ञान और भविष्य की तैयारियों के मामले में सुधार दर्ज किया है।
लेटेस्ट न्यूज़
