TELECOM

निकट भविष्य में महंगाई ज्यादा होने की चिंता जाहिर करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों (दूरसंचार संचालकों) द्वारा हाल में टैरिफ (शुल्क) बढ़ाने की घोषणा से देश में महंगाई दर बढ़ेगी।

तीस शेयरों वाला बीएसई मामूली 8.36 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 40,802.17 अंक पर बंद हुआ।

टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ प्लान की घोषणा की है। प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं, जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है।

दिग्गज दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया 3 दिसंबर 2019 से मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाएगी। यानी अब ग्राहकों को वॉयस और डाटा प्रीपेड पैक के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से कॉल करने के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, यानी टैरिफ प्लान महंगा होने जा रहा है।

दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।

बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियनों ने आज यानी 25 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल बुलायी है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत चल रही निजी क्षेत्र की दूर संचाकार कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस के कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी तथा चार अन्य निदेशकों का कंपनी से इस्तीफा नामंजूर कर दिया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों से स्थायी तौर पर बंद हो चुके मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।

दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

सरकार वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पर आधारित बकाया लाइसेंस फीस पर जुर्माना और ब्याज में राहत देने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आर्थिक वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कॉल जोड़ने के शुल्क के विवादित मुद्दे पर इस माह के अंत तक अपनी राय को अंतिम रूप दे दिये जाने की उम्मीद है।

दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।

देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा दिखाने वाली दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार यदि दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत देती है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं होगा।

टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि.(एमटीएनएल) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है।