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चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से यह जानकारी मिली है।

अमेरिकी प्रशासन ने अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू की है।

डांग ने कहा कि यह 90-दिवसीय राहत दोनों देशों के सरकारों को बातचीत करने का अवसर देती है। हालांकि अनिश्चितताओं के चलते उपभोक्ता भावना और घरेलू मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य अधिकांश देशों पर 90 दिनों के लिए 'जवाबी शुल्क' पर रोक लगा दी है।चीन ने अमेरिकी आयातित सामान पर 125% का शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है।

भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।

बुधवार को जहां ट्रंप ने चीन पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बाकी सभी देशों को नए टैरिफ रेट से 90 दिनों के लिए राहत दे दी।

पीयूष गोयल ने कहा कि हम बहुत सारे विषयों, बहुत सारे उत्पादों को कवर कर रहे हैं और मैं देश भर के कारोबारियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम अपनी चर्चाओं में भारत के सर्वोत्तम हितों को सबसे आगे रख रहे हैं।

चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी सीमा शुल्क को वापस न लेने की स्थिति में उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की सोमवार को धमकी दी थी।

कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दो दिनों में करीब 14% टूट चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव 63.93 डॉलर पर आ चुका है।

अमेरिका के शुल्क से वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और लोहा तथा इस्पात सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। वहीं औषधि, पेट्रोलियम जैसी छूट वाली वस्तुएं हैं, जो शायद बहुत प्रभावित न हों।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कहा कि दुर्भाग्य से, ये देश बहुत लंबे समय से हमारे देश को लूट रहे हैं।

'एक ऐसी गाय के दूध से बना मक्खन खाना, जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया हो। भारत शायद कभी इसकी अनुमति न दे।’

भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत आने वाले हफ्तों में क्षेत्रवार वार्ता आयोजित करने का फैसला किया है।

ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे मित्र रहे हैं।" उनकी यह टिप्पणी 2 अप्रैल सै भारत समेत कई देशों पर जवाबी सीमा शुल्क लगाने से पहले आई है।

खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाहन शुल्क जल्द ही लागू होंगे, जबकि उन्होंने संकेत दिया कि कुछ देशों को दो अप्रैल को लगाए जाने वाले जवाबी शुल्क से छूट मिल सकती है।

इस बीच, मुंबई में अमेरिका के महावाणिज्यदूत माइक हैंकी ने लिंच की भारत यात्रा पर कहा कि यह प्रयास भारत के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

निर्यात के आंकड़ों के मुकाबले आयात का आंकड़ा ज्यादा होने पर व्यापार घाटे की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) में वस्तु और सेवा निर्यात 6.24 प्रतिशत बढ़कर 750.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 706.43 अरब डॉलर था।

भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में माल व्यापार में तिमाही आधार पर 8 प्रतिशत की आयात वृद्धि दर्ज की और वार्षिक आयात में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जबकि वस्तुओं में तिमाही निर्यात वृद्धि 7 प्रतिशत और वार्षिक निर्यात वृद्धि 2 प्रतिशत रही।

नए टैरिफ से कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा और दुनिया की दो प्रमुख व्यापार साझेदारियों में अनिश्चितता और बढ़ेगी। कंपनियां या तो नुकसान उठाएंगी और कम मुनाफा कमाएंगी या ज्यादा संभावना है कि वे लागत को उच्च कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल देंगी।

पिछले महीने एसएंडपी 500 शेयर सूचकांक में आठ प्रतिशत की गिरावट से उनका मनोबल गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने तर्क दिया कि कारखानों को वापस लाने में उच्च शुल्क दरें अधिक प्रभावी होंगी।