अमेरिका ने बुधवार (15 जनवरी) को चीन के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया है।
अप्रैल-दिसंबर 2019-20 के दौरान निर्यात 1.96 प्रतिशत की गिरावट के साथ 239.29 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 8.9 प्रतिशत गिरकर 357.39 अरब डॉलर रहा।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन के उप-प्रधानमंत्री लियू हे अमेरिका के साथ 'पहले चरण' का व्यापार समझौता करने के लिए सोमवार को अमेरिका जाएंगे।
व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।
भारत और अमेरिका व्यापार समझौता करने के करीब हैं। इससे दोनों देशों को एक दूसरे के बाजार में व्यापक पहुंच उपलब्ध होगी।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस पर जनवरी में हस्ताक्षर हो सकते हैं।
ग्रैच्युटी के लिए कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक साल के लिए 15 दिन के वेतन के बजाये 30 दिन के वेतन के आधार पर गणना करने की मांग की।
समीक्षाधीन महीने में कच्चे तेल का आयात 11.06 अरब डॉलर रहा। सालाना आधार पर यह 18.17 प्रतिशत कम रहा।
देश के कई हिस्सों में प्याज 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिसके चलते प्याज आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है।
अक्टूबर में व्यापार घाटा कम हो कर 11 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। पिछले साल अक्टूबर में व्यापार घाटा 18 अरब डॉलर था।
भारत और अमेरिका को काफी उम्मीदें हैं कि इस साल की समाप्ति से पहले दोनों देश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लेंगे।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत को व्यापार मोर्चे पर फायदा पहुंचा है। भारत ने 2019 की पहली छमाही में अमेरिका को 75.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निर्यात किया है।
व्यापार मोर्चे पर पहले चरण के समझौते से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार अधिक निष्पक्ष और पारस्परिक लाभकारी होगा।
भारत ने सोमवार को निर्णय लिया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा।
देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते के पहले चरण पर आयोवा में हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
पनामा और भारत के बीच व्यापार के अवसरों और संभावनाओं के दोहन के लिए सोमवार को चर्चा की गई। दोनों देशों के व्यापारिक अवसरों का पता लगाने के लिए पनामा प्रतिनिधिमंडल ने भारत और पनामा के बीच व्यापार, निवेश और पारस्परिक व्यापार संवर्धन के बारे में बातचीत की।
नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2019 की तीसरी तिमाही में करीब तीन दशक के निचले स्तर पर आ गयी।
सितंबर, 2019 के दौरान देश का व्यापार घाटा 10.86 अरब डॉलर रहा है।
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