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RFA रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरों ने दावा किया कि फ्लैक्सिबल सर्किट बोर्ड बनाने वाली सिचुआन स्थित कंपनी ने साल की शुरुआत से ही उनके वेतन का मुआवजा नहीं दिया।

ऑफिशियल मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मार्च में 50.5 से गिरकर 49.0 के 16 महीनों के निचले स्तर पर आ गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर में अब नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका सबसे पहला ट्रेड डील भारत के साथ कर सकता है।

अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक भारत ने पाकिस्तान को लगभग 500 मिलियन डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें मुख्य रूप से दवाइयां, रसायन, चीनी और ऑटो पार्ट्स शामिल थे।

प्रस्तावित समझौते में भारत कपड़ा, रत्न, वाहन (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, डेयरी और सेब जैसे कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायतें चाहता है।

भारत अमेरिका से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान जैसे अन्य प्रमुख सहयोगियों के समान दर्जा प्रदान करे।

व्यापारी संघ के एक सदस्य ने बताया कि दिल्ली के सबसे प्रमुख बाजारों में शामिल सदर बाजार शुक्रवार को वीरान नजर आया, जहां आमतौर पर चहल-पहल रहती है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट सफल रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने के ‘बहुत करीब’ है।

मंगलवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ एक बेहतर समझौते को लेकर आशावाद नजर आए, जिसके परिणामस्वरूप चीन से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह किसी भी व्यापार वार्ता में चीन के प्रति "बहुत अच्छे" होने की योजना बना रहे हैं और यदि दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो टैरिफ कम हो जाएंगे।

अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया है। वहीं, ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए टीओआर में लगभग 19 अध्याय हैं। इनमें शुल्क, सामान, गैर-शुल्क बाधाएँ और सीमा शुल्क सुविधा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

व्यापार रणनीतियों में बदलाव के प्रयास चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक हैं और वैश्विक स्थिति अस्थिर, अनिश्चित और जटिल बनी हुई है। हालांकि, भारत अपनी मजबूत वृहद आर्थिक नींव के साथ इस माहौल में मजबूती से खड़ा है।

चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से यह जानकारी मिली है।

अमेरिकी प्रशासन ने अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू की है।

डांग ने कहा कि यह 90-दिवसीय राहत दोनों देशों के सरकारों को बातचीत करने का अवसर देती है। हालांकि अनिश्चितताओं के चलते उपभोक्ता भावना और घरेलू मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य अधिकांश देशों पर 90 दिनों के लिए 'जवाबी शुल्क' पर रोक लगा दी है।चीन ने अमेरिकी आयातित सामान पर 125% का शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है।

भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।

बुधवार को जहां ट्रंप ने चीन पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बाकी सभी देशों को नए टैरिफ रेट से 90 दिनों के लिए राहत दे दी।

पीयूष गोयल ने कहा कि हम बहुत सारे विषयों, बहुत सारे उत्पादों को कवर कर रहे हैं और मैं देश भर के कारोबारियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम अपनी चर्चाओं में भारत के सर्वोत्तम हितों को सबसे आगे रख रहे हैं।