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परिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को आने-जाने में मदद मिलेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA अपने फैसले को बदलकर पहले वाला स्टेटस लागू करने जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे के खुलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक कैमरे और हाईटेक सर्विस सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि टोल पर वाहनों का गुजरना आसान हो सके।

UP RERA ने अपनी इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नियमों की अनदेखी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ अब सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश का यह नया लिंक एक्सप्रेसवे न सिर्फ तकनीकी रूप से एडवांस होगा, बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकेगा। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज ट्रैवल और मजबूत बुनियादी ढांचे की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक उत्कृष्टता को दर्शाने वाला एक भव्य मंच है। देश-विदेश के निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद और साझेदारी की संभावनाएं भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण हैं।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन से उत्तर प्रदेश को देश और विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक नीति और निवेश माहौल लगातार सकारात्मक संकेत दे रहा है।

एएसआई 2023-24 रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब “बीमारू राज्य” की छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की नीतियों ने प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया है जिसमें रोजगार, निवेश, और उत्पादन, तीनों मोर्चों पर स्थायी और सतत प्रगति सुनिश्चित हो रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्माण कार्य फिल्म सिटी परियोजना के दो मुख्य घटकों से शुरू होना चाहिए जिसमें फिल्म स्टूडियो और फिल्म प्रशिक्षण अकादमी शामिल हैं

राज्य में बिजली का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिसका दैनिक औसत उपयोग 1,900 मेगावाट से 2,200 मेगावाट प्रतिदिन हो गया है और जल्द ही 3,200 मेगावाट तक बढ़ने की संभावना है।

योगी सरकार की ये मुहिम रंग ला रही है। विदेशी निवेशक यूपी में निवेश करने को लेकर इच्छुक नजर आ रहे हैं। यूपी में इसके लिए एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, जो अगले साल होगा।

वैसे तो आपने मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से केवल धार्मिक कार्यक्रम ही सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करने जा रही है।

बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।