उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। संघीय एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। यानी कि यदि पति के पास H-1B वीजा है, तो पत्नी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पत्नी के पास वीजा होने पर पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
अमेरिकी कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने अमेरिकी शहर ओहियो में स्थित अपने लॉर्ड्सटाउन असेंबली प्लांट में एक शिफ्ट खत्म करने की योजना बनाई है। इस प्लांट में सेडार कार शेवरले क्रूज का उत्पादन किया जाता है।
स्पेन में महिलाओं को रोजाना 13 घंटे काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें पारिश्रमिक सिर्फ 7.3 घंटे का मिलता है। यह बात ईएई बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट से सामने आई है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दो प्रमुख भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) और इंफोसिस ने दुनियाभर के करीब 10 लाख कर्मियों को नए तकनीकी कौशल में निपुण करने के एक वैश्विक अभियान के लिए हाथ मिलाया है।
देश में करीब 320 CPSE इकाइयां हैं जिनमें 12.34 लाख लोग काम करते हैं, इनमें 9.35 लाख कर्मचारियों पर यह नीति लागू होगी
देश में हर साल करीब 48,000 लोग अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं।
असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है
SBI की कटौती के बाद कामकाजी महिलाओं को अब 30 लाख तक का लोन 8.30% की दर पर मिलेगा जबकि 30 लाख से 75 लाख रुपए तक के लोन पर 8.40% की दर से ब्याज वसूला जाएगा
भारतीय कंपनियां चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉरपोरेट्स बांड्स के जरिये कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का धन जुटा चुकी हैं।
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
इंफोसिस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वी बालाकृष्णन ने कहा है कि देश में आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों की यूनियन की जरूरत नहीं है।
नैसकॉम ने भारतीय आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि अभी भी उद्योग अच्छी खासी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहा है।
कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।
डीजीएफटी अपने आप को नए स्वरूप में ढालने की संभावना पर गौर कर रहा है। क्योंकि उसका बहुत सारा वर्तमान कामकाज डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन होने जा रहा है।
चीन ने 2017 की पहली तिमाही में 33.4 लाख नए रोजगार पैदा किए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यह पिछले साल के मुकाबले 1,60,000 अधिक है।
वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी रिपोर्ट (2013-14) के मुताबिक देश में 16.5 फीसदी से अधिक मजदूरों को नियमित वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता।
भारतीय स्टेट बैंकने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा घर से काम (Work From Home) शुरू करने की घोषणा की है।
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