पंजाब कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' को दी मंजूरी, 97% से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने रविवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें पंजाब भर में मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करना, अन्य सभी महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना शामिल है, जिससे पंजाब की 97% से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए कहा, “राज्य में मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अन्य सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह का नकद लाभ दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे उन्हें विकल्प मिलेंगे और वित्तीय साक्षरता के साथ मिलकर यह बचत, मितव्ययिता और निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे वे अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकेंगी।”

महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी

इसमें आगे कहा गया, “पंजाब ने सामाजिक कल्याण और मानव विकास के संकेतकों में पहले ही काफी प्रगति की है; हालांकि, राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं, अभी भी स्वतंत्र वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना घरेलू कल्याण में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है।”

इस पहल के व्यापक महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, “इस योजना से 97% से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे यह देश की सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है। यह योजना राज्य भर में महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और सरकार के इस दृष्टिकोण को दर्शाती है कि महिला सशक्तिकरण को ठोस वित्तीय स्वतंत्रता में परिवर्तित किया जाना चाहिए।”

सीधे खाते में जाएगी राशि

यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीएल) पहल के रूप में तैयार की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी भी अपनी पेंशन के अतिरिक्त इस योजना के तहत पूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे, जिससे योजना की पहुंच और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जो पंजाब में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और जिनके पास पंजाब निवास दर्शाने वाला वैध आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र है, वे इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित होने के लिए पात्र होंगी।

अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से सहायता पहुंचाने के लिए, भगवंत मान सरकार व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी और नामांकन करेगी, जिसमें महिलाओं को दस्तावेजीकरण पूरा करने, बैंक खाते सक्रिय करने और सुगम पंजीकरण सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना शामिल है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। इस पहल के व्यापक स्वरूप को और मजबूत करते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पहले ही 9,300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और योजना के व्यापक दायरे को देखते हुए, यह पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक कल्याण पहलों में से एक बनने की उम्मीद है।

योजना विभाग में 70 सीधी भर्तियों को मंजूरी

कैबिनेट ने योजना विभाग में 70 सीधी भर्तियों को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी निदेशालय के विलय की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया को देखते हुए, रिक्त पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। अतः अधिकारियों की समिति द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से 70 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

PSPCL और PSTCL के मुख्य प्रबंध निदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसको) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव संबंधी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

पचवाड़ा कोयला खदान में मानव संसाधन एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड के पाकुर जिले में स्थित पचवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान (PCCM) के संचालन एवं रखरखाव के लिए PSPCL द्वारा संविदा आधार पर वैधानिक मानव संसाधन एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। प्रशासनिक सचिव को अध्यक्ष और PSPCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं उत्पादन निदेशक को सदस्य बनाकर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। इस अधिकार प्राप्त समिति को पचवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान, पाकुर के संचालन एवं रखरखाव के लिए वैधानिक मानव संसाधन एवं सहायक कर्मचारियों की भर्ती और संविदात्मक नियुक्ति के विस्तार से संबंधित सभी अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया।

पट्टे पर लिए गए औद्योगिक भूखंडों को स्वतंत्र स्वामित्व में परिवर्तित करने की नीति में संशोधन

कैबिनेट ने पट्टे पर लिए गए औद्योगिक भूखंडों/शेडों को स्वतंत्र स्वामित्व में परिवर्तित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके अनुसार, बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखे गए औद्योगिक भूखंड, संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के अधीन, स्वतंत्र स्वामित्व में परिवर्तित होने के पात्र होंगे। जहां वर्तमान स्वामित्व दस्तावेजों में अप्राप्त वृद्धि से संबंधित कोई खंड नहीं है, वहां 5 प्रतिशत का रूपांतरण शुल्क लागू होगा, भले ही वह पूर्व के स्वामित्व दस्तावेजों में मौजूद हो।

पंजाब साझा अवसंरचना (विनियमन एवं रखरखाव) (संशोधन) विधेयक, 2026

कैबिनेट ने पंजाब साझा अवसंरचना (विनियमन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2012 में व्यापक सुधार करने के लिए पंजाब साझा अवसंरचना (विनियमन एवं रखरखाव) (संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने की भी मंजूरी दे दी, ताकि पंजाब भर में औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। प्रस्तावित संशोधनों से औद्योगिक पार्कों के विस्तार और अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर नए औद्योगिक समूहों के उभरने के कारण वर्षों से उत्पन्न प्रशासनिक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान होगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, पार्कों, सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था और अन्य साझा सुविधाओं जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए सेवा शुल्क के संग्रह और उपयोग हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी तैयार होगी।

सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाए जाएंगे, जिनका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया जाएगा। यह एसपीवी लाभ-रहित आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर सामान्य बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, एसपीवी के कामकाज की निगरानी और निगरानी एवं विवाद समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने हेतु एक जिला निगरानी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

NHAI परियोजनाओं के लिए सतलुज नदी में गाद निकालने की मंजूरी

कैबिनेट ने सतलुज नदी में गाद निकालने की शर्तों में ढील देने को भी मंजूरी दे दी है, ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राज्य में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए साधारण मिट्टी उपलब्ध कराई जा सके। यह जल संसाधन विभाग द्वारा पंजाब की प्रमुख नदियों में अनुदैर्ध्य नहरों की खुदाई से संबंधित विभिन्न पहलों का हिस्सा है, जो व्यापक नदी प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों का हिस्सा है।