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अमृतपाल सिंह की हिरासत बढ़ाने के खिलाफ सुखबीर बादल, बताया संविधान का उल्लंघन

 Published : Jun 21, 2024 10:20 am IST,  Updated : Jun 21, 2024 10:24 am IST

अमृतपाल सिंह के साथ अपनी पार्टी के राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेद से ऊपर उठते हुए बादल ने कहा कि इस मामले में रासुका बढ़ाने का फैसला ‘‘संविधान तथा मूल मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन’’ है।

सुखबीर सिंह बादल- India TV Hindi
सुखबीर सिंह बादल Image Source : FILE-PTI

चंडीगढ़ः शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने खडूर साहिब से सांसद चुने गए अमृतपाल सिंह की हिरासत एक साल के लिए बढ़ाए जाने का बृहस्पतिवार को विरोध किया और पंजाब सरकार के कदम को ‘‘संविधान तथा मूलभूत मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन’’ बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल की हिरासत 23 अप्रैल, 2024 से एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।

मान सरकार पर साधा निशाना

‘वारिस पंजाब दे’ नामक संगठन का प्रमुख अमृतपाल रासुका के तहत अन्य नौ साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। बादल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख और पंजाब के मुद्दों पर ‘‘दिल्ली के इशारे पर नाचने’’ का आरोप लगाया। बादल ने आरोप लगाया, ‘‘पंजाब सरकार के रिकॉर्ड स्पष्टत: बताते हैं कि इस मामले में एनएसए को बढ़ाने का फैसला भगवंत मान का है। उनका पंजाब विरोधी एवं सिख विरोधी चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है।

बादल ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि शिअद ‘‘राज्य में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और वह उसे बरकरार रखने के लिए बढ़-चढ़कर प्रयास करता रहेगा।’’ बादल ने कहा कि शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव के बगैर प्रगति और समृद्धि नहीं हो सकती और उनकी पार्टी इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, हम समान रूप से रासुका और यूएपीए जैसे दमनकारी काले कानूनों के पूरी तरह खिलाफ हैं।

सुखबीर ने कहा, ‘‘अमृतपाल के साथ हमारे विचाधारा संबंधी मतभेद के बाद भी हम उसके या किसी अन्य के खिलाफ दमन और अन्याय का विरोध करेंगे, भले ही हमें उसकी कोई भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े।’’ बादल ने हाल में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से यह मूल्यांकन करने की अपील की थी कि अमृतपाल को कहीं ‘‘केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तो खड़ा नहीं किया गया है।

एसजीपीसी ने भी किया सरकार की निंदा

इस बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने भी अमृतपाल की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की निंदा की है। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘अमृतपाल सिंह को पंजाब की जनता ने भारी मतों से खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद चुना था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमृतपाल के खिलाफ रासुका बढ़ाने का बेहद निंदनीय कदम उठाया है, जो मानवाधिकारों के मद्देनजर उचित नहीं है और यह पंजाब के लोगों की भावनाओं का अनादर है। अमृतपाल ने खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसने कांग्रेस प्रत्याशी कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 मतों से हराकर चुनाव जीता था।

इनपुट-भाषा

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