जयपुर: राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार में 17 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा हुई थी। आचार संहिता से पहले नए जिलों और संभागों को बनाने का फैसला उचित नहीं माना गया, जिसके बाद जिलों को रद्द किया गया।
भजनलाल सरकार ने नए जिलों में कुछ जिलों को व्यावहारिक नहीं माना और अतिरिक्त भार को राज्य के हित में नहीं माना। यानी 17 नए जिलों में केवल 8 जिले यथावत रहेंगे और 9 जिलों को खत्म किया गया है। अब राजस्थान में कुल 41 जिले होंगे और 7 संभाग होंगे।
कौन से जिले हुए निरस्त?
- दूदू
- केकड़ी
- शाहपुरा
- नीमकाथाना
- गंगापुरसिटी
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- अनूपगढ़
- सांचौर
ये जिले पहले की तरह रहेंगे
- बालोतरा
- ब्यावर
- डीग कुम्हेर
- डीडवाना कुचामन
- कोटपुतली बहरोड़
- खेड़थल तिजारा
- फलोदी
- सलूंबर
कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
इसके अलावा बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) एग्जाम में तीन वर्ष तक का स्कोर अब काउंट होगा। पहले एक वर्ष तक का स्कोर काउंट होता था।
बता दें कि 1 जुलाई को राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, जिसे नए बने जिलों और संभागों के अस्तित्व से जुड़े जरूरी पहलुओं पर समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। 31 को रिपोर्ट को पेश करने की समय सीमा थी, जिसे 24 घंटे पहले 30 अगस्त को राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू दिनेश कुमार को सौंप दिया गया था।
राजस्थान सरकार के जिलों को निरस्त करने के फैसले की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है क्योंकि ये जिले गहलोत सरकार में बनाए गए थे। ऐसे में ये विपक्ष के लिए एक झटका है।
