अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त संगठन यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।
24 और 25 मार्च को बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल करने की बात कही थी। इस हड़ताल का बैंकों के काम-काज पर असर पड़ना तय माना जा रहा था।
यूनियन ने कहा इस विकट स्थिति को देखते हुए बैंक कर्मचारियों की तरफ से अपील है कि इस पर तुरंत गौर किया जाए और निर्णय किया जाए।
यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।
बैंकिंग क्षेत्र की दो प्रमुख यूनियनें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) 27 मार्च को बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी।
हड़ताल के दौरान शुक्रवार को एटीएम सेवाएं 'सामान्य' रहने की संभावना है, जबकि 26 दिसंबर को एटीएम सेवाएं प्रभावित होंगी।
बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच कल बैठक होगी।
बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव दिलीप सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संचालन के लिए युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन नामक समूह का गठन किया गया है। निजी बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदमों के खिलाफ स
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।
एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ ने कुछ बैंक यूनियनों की कल की प्रस्तावित हड़ताल को राजनीति प्रेरित करार देते हुए कहा कि वह इसमें मिल नहीं है।
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