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तेलंगाना सरकार कराएगी जातिगत जनगणना, राहुल गांधी ने बताया न्याय की दिशा में पहला कदम

 Published : Jan 28, 2024 04:58 pm IST,  Updated : Jan 28, 2024 04:58 pm IST

तेलंगाना के सीएम ए.रेवंत रेड्डी ने एक दिन पहले ही जाति आधारित गणना कराने की घोषणा की है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार को बधाई दी और इसे ‘न्याय की ओर पहला कदम’ बताया।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार को दी बधाई Image Source : PTI

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही जाति आधारित जनगणना कराएगी। एक सराकरी बयान में कहा गया है कि सीएम रेड्डी ने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी कल्याण विभागों के साथ ही इससे संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जाति आधारित जनगणना करने के लिए काम शुरू करने का निर्देश दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार को जाति आधारित गणना कराने की घोषणा करने के लिए बधाई दी और इसे ‘न्याय की ओर पहला कदम’ करार दिया। 

"जातिगत जनगणना न्याय की पहली सीढ़ी है!"

राहुल गांधी ने कहा कि देश की समृद्धि में समाज के हर वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका जाति आधारित गणना है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जातिगत जनगणना न्याय की पहली सीढ़ी है! क्योंकि किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक सेहत जाने बिना, उसके लिए सही योजनाएं बना पाना असंभव है और जातिगत जनगणना ही देश की समृद्धि में समाज के हर तबके की न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का उपाय है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना सरकार को न्याय की दिशा में पहला कदम बढ़ाने पर बधाई।’’ 

सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

बता दें कि रेड्डी ने शनिवार को कहा था कि तेलंगाना सरकार चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादे के मुताबिक जल्द ही जाति आधारित गणना कराएगी। मुख्यमंत्री रेंवत रेड्डी ने अधिकारियों से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के समय एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा एक तोला सोना देने की 'कल्याणमस्तु' योजना को लागू करने के लिए बजट अनुमान तैयार करने को भी कहा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेड्डी ने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी कल्याण विभागों के साथ संबंधित मुद्दों पर बैठक की और अधिकारियों को जाति आधारित जनगणना करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

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