तेलंगाना सरकार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को फ्री बिजली उपलब्ध कराएगी। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं में सुधार के उपायों के तहत लगभग 30,000 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। पदोन्नति के बाद शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में सुधार और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के कारण तीन बार चुनाव जीते हैं।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग भी शामिल है, बिजली की आपूर्ति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मौकों पर जब स्कूलों के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो ऊर्जा विभाग ने बिजली की आपूर्ति रोक दी।
किसानों-गरीबों के साथ स्कूलों को मुफ्ट बिजली
रेवंत रेड्डी ने कहा, "जब किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है और गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, तो स्कूलों में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती, जहां तेलंगाना का भविष्य गढ़ा जा रहा है। मैंने अपने सरकारी अधिकारियों को तेलंगाना के 30,000 स्कूलों को मुफ्त बिजली देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार यह बोझ उठाएगी।" उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को धनराशि उपलब्ध कराकर स्वच्छता की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का पुनर्निर्माण शिक्षकों के हाथ में है और यदि समाज के गरीब तबके के लोगों और अन्य लोगों को शिक्षित किया जाए तो राज्य मजबूत होगा।
सरकारी स्कूल में छात्र कम हुए
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरकारी स्कूलों में प्रवेश में दो लाख छात्रों की कमी आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्कूलों के बंद होने तथा अभिभावकों द्वारा अंग्रेजी सीखने या 'प्रतिष्ठा' के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता देने जैसे कारणों से हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है और गांवों में अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना आत्मसम्मान का मामला समझना चाहिए।
शिक्षकों के साथ रहेगी सरकार
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य बजट में शिक्षा के लिए 21,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो कि 7.3 प्रतिशत है। रेड्डी ने कहा कि सरकार 30,000 करोड़ रुपये आवंटित करना चाहती थी, लेकिन चुनावी वादों को पूरा करने तथा अन्य कार्यों के लिए आवश्यक धन के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की पदोन्नति के लंबे समय से लंबित मुद्दे को सुलझा लिया है और वह उनके साथ खड़ी रहेगी।
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