BUDGET 2026

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश कर दिया। हालांकि, शेयर बाजार को ये बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मार्केट में हाहाकार मच गया।

आजाद भारत का पहला बजट देश के बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हुए दंगों के बीच पेश किया गया था। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी।

Budget 2026: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में Budget 2026 पेश कर दिया है। इसमें उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाने, हाई स्पीड ट्रेन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और डिफेंस के लिए बड़े बजट का ऐलान किया है। किसानों और मछली पालन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

देश का आम बजट हमेशा से ही अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला बड़ा इवेंट रहा है, लेकिन इस बार Budget 2026 सिर्फ घोषणाओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने टाइमिंग फैक्टर को लेकर भी इतिहास रचने जा रहा है। 1 फरवरी को बजट रविवार के दिन पेश होगा और इसी के साथ भारतीय शेयर बाजार भी एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।

अब से ठीक तेरह घंटे बाद निर्मला सीतारमण इस सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट पढ़ेंगी.... देश नहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की संसद पर टिकी है... क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के हालात है... भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही हाई है... कभी भी

अब से ठीक तेरह घंटे बाद निर्मला सीतारमण इस सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट पढ़ेंगी.... देश नहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की संसद पर टिकी है... क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के हालात है... भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही हाई है... कभी भी

निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019 में लेदर ब्रीफकेस की परंपरा को तोड़ा था और लाल कपड़े में बजट दस्तावेज को लपेट कर संसद पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी वे बजट की 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ सकती हैं।

यह बजट भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग और निवेश को मजबूत करने की जरूरत है।

2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की पहली की थी। कभी यह सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता था।

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के हेल्थकेयर और मेडटेक सेक्टर की निगाहें सरकार की नीतियों पर टिक गई हैं। इलाज के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और अब सर्जिकल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेज सिर्फ भविष्य की बात नहीं रह गई हैं, बल्कि मौजूदा जरूरत बन चुकी हैं।

सरकार की तरफ से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करना तय है, दिन चाहे कोई हो। इसी हिसाब से शेयर बाजार भी ट्रेडिंग को लेकर फैसला लेते हैं। हालांकि,ऐसा इतिहास में यह दूसरी बार होने जा रहा है जब बजट के दिन रविवार है।

निर्मला सीतारमण इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले, देश के किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बजट पेश नहीं किया था।

एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि इस बजट में सेक्टर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, क्रेडिट फ्लो, वैल्यू-एडेड प्रोडक्शन और बेहतर सप्लाई-चेन को प्राथमिकता देने की खास जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजट 2026 में रक्षा को रणनीतिक रूप से मुख्य केंद्र में रखने की उम्मीद है, जिसमें ज्यादा पूंजीगत खर्च, तेजी से स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

बजट हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, इस बात को अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में समझाया।

रक्षा पूंजीगत खर्च, जिससे आधुनिकीकरण और नई खरीद को फंड मिलता है, उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है। ये 2015-16 में 83,614 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

परवीन गुप्ता ने कहा कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्री-फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।

डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि यूनियन बजट से पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी और सर्जिकल रोबोटिक्स सेक्टर एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है।

बजट 2026 रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बनाने पर फोकस रह सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि कोविड के बाद 2020 से निलंबित सीनियर सिटीजन कंसेशन बहाल किया जाएगा या नहीं।

यह समस्या अब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की नहीं रही। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। समय आ गया है कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इसे प्राथमिकता दें। बजट में सरकार इसके लिए कुछ खास प्रावधान की घोषणा करें।