केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलएसई में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पहले मसाला बॉन्ड को पेश किया।
NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।
बैंकों की पूंजी जरूरत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सभी सरकारी बैंक अपने नॉन-कोर बिजनेस की एक लिस्ट बनाएं और उससे बाहर निकलें।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए वित्तीय मदद की घोषणा की है। 13 बैंकों के लिए 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है।
सूत्रों ने बताया कि कैपिटल इनफ्यूजन के प्रस्ताव को जल्द ही वित्त मंत्री अरुण जेटली से मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है।
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