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सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का लाभ अप्रैल 2026 के वेतन से मिलेगा। मंथली सैलरी में इजाफा होगा।

मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और डियरनेस राहत 58% है।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ‘इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट’ लाने की मांग की। उनका कहना है कि 2018-26 के बीच महंगाई के कारण सैलरीड वर्ग की वास्तविक आय 16% घटी है। यह कानून निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा देकर उनकी क्रय शक्ति और सम्मान की रक्षा करेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है।

दिनांक 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान और छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी मेहनत व समर्पण का सम्मान करने का प्रयास है।

छत्तीसगढ़ में डीए अब मूल वेतन का 58 फीसदी हो चुका है। इसका फायदा राज्य के 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकार ने पिछले साल भी डीए में दो फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी।

कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है।

ओडिशा सरकार ने अक्टूबर 2024 में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था।

DA हाइक पर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2025 में डीए की दूसरी किस्त 1 जुलाई 2025 से लागू होनी है। हालांकि, आमतौर पर इसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर के महीने में दिवाली के आसपास होती है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 माह के अंदर सभी राज्य कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान करें।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को उनके मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

DA Hike in UP : उत्तर प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। योगी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

राज्य के हजारों-लाखों कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को अब 1 जनवरी से नया महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी इनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

सरकार ने मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस नए बदलाव के साथ कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 7 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।