दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में भोजनावकाश चरणबद्ध तरीके से हो ताकि एक समय पर अधिक भीड़ ना हो, भोजनावकाश के लिए छात्रों को खुली जगह में भेजा जाए।
कमेटी की सिफारिशों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा और उसी के बाद फैसला होगा कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं या अभी बंद रहें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवगठित दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की बुधवार को घोषणा की जिससे सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए उच्चतम स्तर की शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमोवार को कहा कि स्कूल खोलने को लेकर मैंने लोगों से सुझाव मांगे थे। 30-35 हजार सुझाव आए हैं। कुछ लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, कुछ डरे हुए हैं। हम इसकी स्टडी करा रहे हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता-पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल स्कूलों को खोलने की किसी योजना से इनकार किया है।
दिल्ली में रह रहे अभिभावक अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं तो उकी राह आसान हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल में आने पर बच्चे को दाखिले के समय पिछले स्कूल के ट्रांस्फर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज की गई फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
शिक्षा निदेशालय ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की जिसमे कहा कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगायी जाती है तो बहुत अन्याय होगा क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को 100 प्रतिशत ट्यूशन फी लेने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।
दिल्ली स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी।
दिल्ली स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। इसकी घोषणा शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को की।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल दिल्ली के चार स्कूलों में चल रहे निर्माण गतिविधियों का जायजा लिया।
एकल पीठ ने 31 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी दो कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया था, जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते तथा स्थगित करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्रों से ऐनुअल और डेवलपमेंट चार्ज लेने की अनुमति देने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कई अपील दायर की गई हैं जिनमें से एक अपील केजरीवाल सरकार की भी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनऐडेड (गैर सहायता प्राप्त) निजी स्कूलों को स्टूडेंट्स से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एक आभासी (वर्चुअल) बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सिसोदिया ने कई छात्रों और अभिभावकों के साथ एक आभासी बैठक भी की, जो सभी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के भाग्य को जानने के लिए उत्सुक थे।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ये छुट्टियां 9 जून 2021 (बुधवार) तक चलेंगी।
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