दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि एयरटेल-टेलीनॉर के सौदे को महीने से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोहराया है कि वोडाफोन और आइडिया के बहुचर्चित विलय सौदे को लेकर मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।
केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।
दूरसंचार विभाग का कहना है कि बीते तीन साल में मोबाइल इंटरनेट का शुल्क 93 प्रतिशत घटा जबकि इसी दौरान प्रति उपभोक्ता डाटा इस्तेमाल में 25 गुना बढ़ोतरी हुई।
सरकार का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।
Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।
दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।
सरकार कॉल ड्राप पर टेलीकॉम उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। इस नंबर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
कंपनियों के पास 10 डिजिट नंबर का सीरीज खत्म होने को है। ऐसे में आनेवाले दिनों में आपका मोबाइल नंबर 10 की बजाय 11 डिजिट का हो सकता है।
टेलीकॉम कंपनियों ने RelianceJio पर पीएमओ को चिट्ठी भेजी है। कंपनियों ने इंटरकनेक्शन पॉइंट्स के लिए RelianceJio पर कई आरोप लगाए है।
दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। इसमें विशिष्ट मानकों के साथ मोबाइल नेटवर्क परीक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह किया गया है।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के अस्थाई परिणामों की घोषणा होने तक इसके साझा करने, व्यापार करने और उदारीकरण करने की गतिविधियों को रोक दिया है।
TRAI की ओर से कॉल ड्रॉप को लेकर कराए गए ड्राइव टेस्ट के नतीजों से दूरसंचार कंपनी नाखुश हैं। कंपनियों ने टेस्ट के परिणामों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
BSNL के किसी भी बिल का भुगतान अब ग्राहक 24 घंटे कर पाएंगे। कंपनी ने एटीएम के जरिये भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने को हिताची पेमेंट सर्विसेज से करार किया है।
ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।
कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।
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