In any Hotel or restaurant bill you do not paid for dishes only. there are many tax in these bill which you have to pay with your delicious meal.
लंबे समय से अटके पड़े बहुचर्चित वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक को आखिरकार बुधवार को राज्य सभा में विचार एवं पारित कराने के लिये सूचीबद्ध किया गया है।
सेंसेक्स सुबह 9.41 बजे 176.13 अंकों की तेजी के साथ 28,227.99 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 58.15 अंकों की तेजी के साथ 8,696.65 पर कारोबार करते देखे गए।
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा एक प्रतिशत के अतिरिक्त अंतरराज्यीय कर को हटाने के प्रस्ताव से वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुगम होगा।
कंपनियों के तिमाही नतीजों और बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर होने वाली प्रगति से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी।
सरकार ने बहु प्रतीक्षित जीएसटी बिल को राज्य सभा में चर्चा और पास कराने के लिए इसे अगले हफ्ते के एजेंडे में शामिल किया है।
GST बिल में बदलाव के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सरकार ने विपक्षी दलों के साथ चर्चा की। बिल राज्य सभा में अगले सप्ताह चर्चा के लिए रखा जा सकता है।
वाम दलों सहित पांच राजनीतिक दलों ने केन्द्र सरकार से कहा है कि GST विधेयक लाने से पहले वह राज्यों को आश्वस्त करे कि उनकी वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
सरकार ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) संविधान संशोधन विधेयम में बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है। एक फीसदी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स खत्म होगा।
जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोमुरा ने कहा जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।
मारुति सुजुकी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों से आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी। मानसून की चाल पर भी रहेंगी निगाहें।
सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों में 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के सरकार के फैसले के बाद सेंसेक्स 40 अंक सुधरकर बंद हुआ।
GST विधेयक को लेकर मोटी सहमति बनने का दावा करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर बहुत गंभीर है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
विप्रो और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजे, मानसून की चाल और संसद के मानसून सत्र चालू सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे।
कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष, एनएसजी नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की योजना है।
सरकार ने मानसून सत्र में जीएसटी को पारित करवाने के लिए कांग्रेस से संपर्क साधा। कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते यह विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
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