वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े ऐलान किए। जिसमें अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (उत्तर पश्चिम) भी शामिल हैं।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार ने देश के शहरों के बीच विकास को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
परवीन गुप्ता ने कहा कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्री-फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।
बजट 2026 रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बनाने पर फोकस रह सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि कोविड के बाद 2020 से निलंबित सीनियर सिटीजन कंसेशन बहाल किया जाएगा या नहीं।
विद्युत मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से ‘बी2सी’ सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा गुणवत्ता के साथ अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं।
तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा था।
वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।
मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित अलग-अलग क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया उनमें 28 सड़कें, 93 पुल और 04 अलग-अलग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो 07 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।
‘‘आप बस आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं जिससे मुकदमा तेजी से पूरा होगा, ताकि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वालों या जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को जमानत न मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतें छह महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए दिन-रात काम करें।’’
पुल के ढहने से स्थानीय जलविद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यह हादसा चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल पर ब्रेक लगाएगा।
भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है।
नम्मा मेट्रो की येलो लाइन अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। शुरू में यह लाइन 25,000 यात्रियों को सेवा देगी, लेकिन इसके पूरी तरह चालू होने पर यह संख्या दो लाख तक पहुंचने की उम्मीद है।
इस एलिवेटेड रोड को एक प्रीमियम कॉरिडोर के तौर पर आंका जा रहा है, जो मौजूदा इनर रिंग रोड से ऊपर उठेगा और टोल देने को तैयार यूजर्स को सिग्नल-फ्री, हाई स्पीड की पहुंच प्रदान करेगा।
इस साल यूपी का बजट आठ लाख करोड़ तक का हो सकता है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। इस बजट से किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई उम्मीद मिलेगी।
किसी प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपर्स को एनएचएआई, एएआई, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि जैसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरणों से कई अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन/अनुमति लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर हर किसी को काफी उम्मीदें हैं।
देश के कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिक हैं। भारत में घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ हैं। इसे तर्कसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए।
पुल ने 14 जनवरी, 2024 को लोगों के उपयोग के लिए खोले जाने के ठीक बाद 61,807 वाहनों की एक दिन की उच्चतम संख्या देखी। पिछले एक साल में 77,28,149 कारें, 99,660 मिनी बसें और एलसीवी, 1,17,604 बसें गुजरीं।
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