INTEREST RATE

अगर कीमतों पर दबाव बना रहता है, तो प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी सिर्फ साल के अंत में ही संभव है।

रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि वैश्विक तनाव, इनपुट लागत, कच्चे तेल की कीमतें और समग्र कमोडिटी ट्रेंड पर सतर्क नजर रखना होगा, क्योंकि ये कारक भविष्य में महंगाई और मौद्रिक नीति दोनों को प्रभावित करेंगे।यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब RBI महंगाई को 4% के लक्ष्य के करीब लाने की कोशिश कर रहा है।

भारत मौजूदा संकट से अछूता नहीं है। रुपया पहले ही 93 प्रति डॉलर के ऊपर बना हुआ है और कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है।

ये फैसला EPFO ​​की सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 239वीं मीटिंग में लिया गया। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने आज हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की।

आरबीआई ने पिछले साल रेपो रेट में कुल 4 बार कटौती की थी। सबसे पहले, फरवरी 2025 में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटाया गया था।

कई सरकारी बैंक भी योग्य ग्राहकों को 8 प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं। हां, आपको शुरुआती दर या सबसे सस्ती ब्याज दर पर कार लोन मिलेगा या नहीं यह आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शुक्रवार को रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया था।

इंडियन बैंक के अलावा, पब्लिक सेक्टर के दो अन्य बैंक- बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी कर्ज की ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं।

RBI ने नीतिगत दर में कटौती का फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत को अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% की ऊंची टैरिफ दर जैसे वैश्विक आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है।

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 3-5 दिसंबर 2025 तक होनी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 दिसंबर को समिति के फैसलों की घोषणा करेंगे।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के लिए तमाम सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) 29 सितंबर से 3 दिन तक विचार-विमर्श के लिए बैठक करेगी।

16 सितंबर को शुरू हुई फेड रिजर्व की मीटिंग का आज आखिरी दिन था, जिसमें अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने इस साल पहली बार ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया।

पीएनबी ने एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की है और बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरनाइट अवधि को छोड़कर बाकी सभी अवधि के लोन के लिए ब्याज दरों में 5 से लेकर 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) भारत में मौद्रिक नीति तय करने वाली एक स्वतंत्र और बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। इस पर महंगाई को कंट्रोल करने और आर्थिक वृद्धि यानी विकास दर को संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एमआईएस, पोस्ट ऑफिस आरडी, केसीसी सहित तमाम छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

रिजर्व बैंक के जून बुलेटिन में छपे एक लेख में जोर दिया गया कि वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक सहित कई बड़े बैंकों ने दरों में कटौती का ऐलान किया है।

बैंक की तरफ से की गई इस कटौती से नए और मौजूदा खुदरा (होम, ऑटो, पर्सनल लोन आदि) और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। कई बैंकों ने कर्ज की दरों में कटौती की है और बाकी बैंक भी जल्द ही ऐसा करेंगे।

पंजाब नेशनल बैंक ने 9 जून, 2025 से प्रभावी अपने आरएलएलआर में 50 आधार अंकों की कटौती की है। इससे बैंक ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी।

जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से उपजे व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।