जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा और विश्वविद्यालय का सुगम संचालन बहाल करने के लिये गठित एक समिति की सिफारिशें सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती का लाभ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को मिलना चाहिए। अब तक यह लाभ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को ही दिया जाता है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास की फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर उतर आए।
क्या जेएनयू का हल आज निकल पाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने के लिए आज छात्रों से बातचीत करने वाला है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रावास शुल्क में बढोतरी के खिलाफ जेएनयू के छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एबीवीपी उसे भंग करने की मांग कर रहा है।
जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बारू ने कहा, ‘‘ऐसे समय जब हम तकरीबन हर साल विदेशों में पढ़ रहे भारतीयों पर लगभग छह अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों को बचाना बेहद जरूरी है।’’
महाराष्ट्र में जैसे-जैसे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार बनने के आसार बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे शिवसेना का केन्द्र सरकार पर हमला भी बढ़ता जा रहा है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ाने और इसके खिलाफ आंदोलन की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। कल लाठीचार्ज पर संसद में कई बार बवाल हुआ। उधर जेएनयू प्रशासन छात्रों की शिकायत को लेकर अब कोर्ट पहुंच गया है।
जेएनयू के छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार व भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है।
जेएनयू के अलग-अलग कोर्स में मौजूदा फीस 27600 से लेकर 32 हज़ार रुपए तक हैं, लेकिन यूनिवर्सटी ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद छात्रों को अब 55 हज़ार रुपए से लेकर 61 हज़ार रुपए तक फीस चुकानी होगी।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में बढ़ी फीस वापसी की मांग को लेकर आज भी छात्र सड़कों पर उतरने वाले हैं। मतलब संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर आज एक बार फिर जाम लगने वाला है।
बैठक को लेकर मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव जीसी होसर से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के प्रदर्शन के चलते संसद के पास सोमवार को कुछ देर के लिए तीन मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए, जो बाद में खोल दिए गए।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास शुल्क वृद्धि का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठा और बसपा के एक सदस्य ने सरकार के इस कदम को निंदनीय बताया।
बसपा के दानिश अली ने नियम 377 के तहत जेएनयू के विषय को उठाते हुए कहा कि जब से केंद्र में राजग की सरकार आई है, शिक्षा का व्यावसायीकरण होता जा रहा है।
पुलिस ने एहतियातन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से कहकर येलो लाइन पर पड़ने वाले उद्योग भवन, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों को अस्थाई रूप से बंद करा दिया है।
छात्र संघ आज जेएनयू से संसद की ओर मार्च करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने प्रशासनिक खंड में तोड़फोड़ के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कुलपति एम जगदीश कुमार ने कहा कि बृहस्पतिवार को रात 11 बजे शिकायत दर्ज करवाई गई।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ने और मूर्ति के पास अपशब्द लिखने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। जेएनयू के वाइस चासंलर जगदीश कुमार ने कहा है कि जेएनयू प्रशासन आरोपियों की पहचान करने में जुटा है।
एबीवीपी के जेएनयू इकाई के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार और सचिव मनीष जांगिड़ ने संयुक्त बयान में कहा कि वाम ‘असफल एजेंडे’ को पुनजीर्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।
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