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यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्‍शन के जरिए किसी भी वस्‍तु का मूल्‍य चुकाता है है तो व्‍यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिक‍तम खुदार मूल्‍य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।

यदि आप भी लेनदेन के लिए चैक का प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपको मुश्किल में डाल सकती है। सरकार चैक की व्‍यवस्‍था को समाप्‍त करने पर विचार कर रही है।

दिल्‍ली से वाराणसी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन से केवल 2 घंटे और 37 मिनट में ही यह यात्रा पूरी हो जाएगी।

नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद डिजिटल ट्रांजैक्‍शन 23 गुना बढ़ा और मार्च तक 64 लाख डिजिटल ट्रांजैक्‍शन के जरिये 2,425 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम की शुरुआत की। आधार आधारित इस डिजिटल भुगतान एप से जुड़ी दो प्रोत्‍साहन योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया है कि जिन कंपनियों का कारोबार सालाना 50 करोड़ रुपए से कम है, वे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (PoEM) नियम के दायरे में नहीं आएंगी।

नीति आयोग ने राज्‍यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा