प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक 4 अलग-अलग कैटेगरी- शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस में लोन देने मुहैया कराते हैं।
एमएसएमई लोन कारोबार विस्तार, ऑपरेशनल खर्च और दूसरी वित्तीय जरूतों के लिए जरूरी फंड उपलब्ध करते हैं। यह लोन वित्तीय सहायता प्रदान करके, छोटे व्यवसायों की वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं।
गौतम अडानी ने कहा कि उनका ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा। यह निवेश अगले 10 साल में किया जाएगा।
यह मार्ट भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को खाड़ी, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी प्लेटफॉर्म उपल्बध कराएगा।
World MSME Day 2023: आज के समय में केंद्र सरकार MSME सेक्टर के छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। बिना गारंटी के लोन देने से लेकर आसान इकोसिस्टम मुहैया कराने तक का काम सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है।
Udyami Bharat: दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने 'राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP), 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया।
देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के मापदंड बदले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को दी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अध्ययन में पता चला है कि नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई।
पश्चिम बंगाल में देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) हैं। यहां इन उद्यमों की संख्या 52,69,814 है।
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग को लेकर एमएसएमई हेतु एक लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रस्ताव किया है।
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