POLITICAL PARTIES

लोकप्रिय संदेश एप व्हॉट्सएप ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा उसके प्लेटफार्म का दुरुपयोग करने के कई मामले सामने आए हैं।

पांच राज्यों के चुनाव में ईवीएम की मतदान केन्द्रों से इतर अन्य स्थानों पर बरामदगी के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि मशीन में छेड़छाड़ करना और इसका गलत रखरखाव दो अलग मुद्दे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि चुनावों में प्रचार अभियान के लिए पार्टी की खर्च सीमा तय करने की बात आने वाले वक्त में साकार होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नये पार्टियों के पंजीकरण से यही संकेत मिलता है दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार और अधिक राजनीतिक दल अपना भाग्य आजमाएंगे।

सभी राजनीतिक पार्टियों को 20 हजार से अधिक के दान का विवरण चुनाव आयोग को सालाना जमा करना होता है।

प्रतीक हजेला ने कहा, मैं दबाव की परवाह नहीं करता। यह महाभारत के अर्जुन वाली बात है जिसे केवल मछली की आंख दिखती थी।

केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि निवेशकों के हितों की कीमत पर कंपनी को स्वायत्तता नहीं दी जा सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि मुखौटा कंपनियों की जांच से राजनीतिक दलों और व्यक्तियों के बारे में ‘कुछ बातें’ सामने आ सकती हैं।

हम 50 लोगों का एक समूह हैं। सभी अलग - अलग आईआईटी से हैं , जिन्होंने पार्टी के लिए काम करने की खातिर अपनी पूर्णकालिक नौकरियां छोड़ी हैं। हमने मंजूरी के लिए चुनाव आयोग में अर्जी डाली है और इस बीच जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2016-17 में 710.057 करोड़ रुपये का खर्च बताया। इस दौरान कांग्रेस ने 321.66 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उसकी इस दौरान की कुल आय से 96.30 करोड़ रुपये अधिक है...

राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया।

आयकर विभाग के मुताबिक किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट को कैश में 2000 रुपए से अधिक का दान न दें। उलंघन करने पर जुर्माना हो सकता है

सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी बांड की वैध अवधि को 15 दिन रखा जा सकता है। कम अवधि के लिए जारी करने से बांड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

किसानों की कर्ज माफी को लेकर तेज होती आवाज के बीच रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि इस तरह के कदम अर्थव्यवस्था और ऋण संस्कृति के लिए ठीक नहीं हैं।

निजी क्षेत्र में आरक्षण की किसी भी पहल से देश के निवेश माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। एसोचैम ने कहा है कि राजनीतिक दलों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए।

लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का पक्ष लेते हुए चुनाव आयोग ने आज कहा कि ऐसा कुछ करने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए सहमत करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक पर दिए गए फैसले का बिहार के राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

रावत ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों तभी लोकतंत्र पनपता है, लेकिन एक आम आदमी को ऐसा लगता है जैसे हम ऐसी एक कहानी तैयार कर रहे हैं जिसमें नैतिकता को छोड़कर किसी भी कीमत पर जीत को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

निर्वाचन निगरानी समूह 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच चार वर्षो में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 705 करोड़ रुपये का जबकि कांग्रेस को 198 करोड़ रुपय

राजनीतिक दलों ने पिछले साल पांच राज्यों में एकत्र की गई राशि से ज्यादा धन खर्च किया और एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टियों ने सिर्फ 355 करोड़ रुपये ही जमा किए लेकिन उन्होंने 573 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए।