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सबसे किफायती हाउसिंग मार्केट का कैलकुलेशन ईएमआई/इनकम रेशो की मदद से किया जाता है। ईएमआई/इनकम रेशो के जरिए ये मालूम चलता है कि एक परिवार को कितनी मंथली इनकम पर कितना ईएमआई देना पड़ रहा है।

रियल एस्टेट में निवेश को सबसे सुरिक्षत माना जाता है। अधिकांश एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें नुकसान की संभावना नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी नुकसान होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता।

सर्किल दरों में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के चलते अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। रकाबगंज, देवकाली और अवध विहार आवासीय योजनाएं अब जिले में सबसे महंगी हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने रेपो दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती के आरबीआई के फैसले को साहसिक कदम बताया और कहा कि इससे आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लीना गांधी तिवारी ने सिर्फ स्टांप ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर 63.9 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट किया है। यानी कुल मिलाकर 703 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत आई।

लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स बिल औसतन 15.89 प्रतिशत ज्यादा आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च, 2025 को रेडी रेकनर दरों में संशोधन किया है, जिसका असर बिल में बढ़ोतरी के तौर पर देखा गया है।

होम लोन लेने से पहले अपने खर्चों का हिसाब-किताब बनाएं। जहां खर्च कम किया जा सके या बंद किया जा सके, वहां तुरंत काम करें। फिजूलखर्ची से बचें ताकि भविष्य में कभी भी EMI भरने में दिक्कत न आए। बचत करने की आदत डालें।

लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइफस्टाइल का चुनाव होता है।

कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान बिक्री के लिए 7.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र लॉन्च किया था, जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 40,600 करोड़ रुपये है।

मालदा की एक अदालत ने एक शख्स को परिवार के सदस्यों की हत्या करने के दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई। शख्स ने अपने माता-पिता, बहन और दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

धोलेरा आईएसआर तेजी से एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले एक दशक में निवेशकों की रुचि बढ़ने के कारण जमीन की कीमतों में करीब 10 गुना वृद्धि हुई है।

प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से किरायेदारों द्वारा स्वामित्व का दावा तब होता है जब पट्टा या लीज खत्म हो जाती है या जब मकान मालिक किराये के भुगतान के संबंध में किराये के समझौते में प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी तक के लिए थी। स्टाम्प ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जिसका पेमेंट प्रॉपर्टी के लेनदेन को रजिस्टर करते समय अनिवार्य रूप से चुकाना होता है।

प्रॉपर्टी के बदले लोन का उपयोग व्यवसाय विस्तार के लिए या व्यक्तिगत उद्देश्यों जैसे कि परिवार में विवाह, चिकित्सा आपात स्थिति आदि के लिए किया जा सकता है।

घर खरीदना बहुत ही बड़ा वित्तीय फैसला होता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है।

घरों की आसमान छूती कीमतें ने मांग पर असर डाला है। इसके चलते घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार चार तिमाहियों से घरों की बिक्री में गिरावट जारी है।

स्टाम्प ड्यूटी खर्च को कम करने और बड़ी बचत करने के लिए आप कुछ समझदारी भरे कदम उठा सकते हैं। हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी बचत कर सकते हैं।

शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च, 2025 में 28 प्रतिशत घटकर 93,280 यूनिट्स रह गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 1.30 लाख इकाई से अधिक था।

रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी है। इसके चलते घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों को पहले जान लें।

सास-ससुर की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, इस संबंध में भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सास-सुसर की संपत्ति पर बहू का भी अधिकार होता है? इसका सीधा-सा सवाल ये है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर बहू का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है।