RATH

BJP ने पश्चिम बंगाल में अपनी रथयात्रा निकालने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाला एकल पीठ का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया।

इंडिया टीवी ने एक पोल शुरू किया है, जिसमें पूछा गया है ‘पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा के जरिए क्या BJP अपनी सीटें बढ़ा पाएगी?’

पश्चिम बंगाल में भाजपा को हाईकोर्ट की ओर से मिली रथयात्रा के बाद ममता सरकार एक्शन में आ गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिविजनल बैंच का दरवाजा खटखटाया है।

अदालत ने कहा कि आप कल्पना के जरिए डर को वजह नहीं बना सकते हैं। आप कल्पना के जरिए या किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उस आधार पर सांप्रदायिक हिंसा के कयास नहीं लगा सकते हैं। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने और कहने का अधिकार होता है, ऐसे में कोई भी सरकार किसी पार्टी के बुनियादी अधिकारों पर हमला नहीं कर सकती है।

BJP ने पश्चिम बंगाल में अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा के लिए नई तारीखें निर्धारित की हैं।

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने बीजेपी को रथयात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

इस झड़प में कई बसों के शीशे भी टूट गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की रैली में शामिल होने कूचबिहार जा रहे थे तभी रास्ते में पुलिस की टीम से उनकी झड़प हो गई।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ‘रथयात्रा’ की इजाजत न दिए जाने के बाद राजनीति गरमा गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है।

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा रोके जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर आरोप लगाया है

BJP ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति से इनकार करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दाखिल की।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लि. के तीन अधिकारियों को तीन साल की सजा सुनाई है।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लि. (आरएसपीएल) और उसके तीन अधिकारियों को दोषी ठहराया है।