TRIPLE TALAQ

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि तीन तलाक पर संसद में कानून बनाए जाने की स्थिति में वह इसे अदालत में चुनौती देगा।

आरोपी की पत्नी 22 सितंबर को जब अपने माता-पिता के घर पर थी तो मुंशी ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा। नोटिस पर मुंशी, उसके वकील और दो गवाहों के दस्ताखत थे

आरोप है कि हलाला किसी और से नहीं बल्कि देवर से ही करवाए जाने का दबाव है

प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत-नेपाल के सीमावर्ती रूपईडीहा इलाके में मोबाइल फोन पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव ने कहा कि तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है और अब इस मुद्दे पर फैसला करना सरकार के पाले में है।

1925 में गठित समस्थ केरल जमाएतुल उलेमा केरल के सुन्नी उलेमा और विद्वानों की धार्मिक संस्था है। संस्था ने अपनी याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ बताया है।

उन्होंने कहा कि ‘धर्म के दुरुपयोग’ के जरिए चलाई जा रही इस तरह की प्रथा पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब लोगों को सजा होगी।

तोगड़िया अपने संगठन को विस्तार देने के लिए बरेली पहुंचे। यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में 500 करोड़ रुपये का आलीशान कार्यालय बना डाला। मगर अयोध्या में रामलला अभी तक टांट पर बैठे हैं।

जब इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक गैरकानूनी है तो फिर हिन्दुस्तान जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में तीन तलाक इस्लामिक कैसे हो सकता है?

अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए शाह ने ट्वीट किया कि जहां तक समानता एवं उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की बात है मुस्लिम महिलाएं समाज में सम्मान के साथ रह सकेंगी। 

मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।

मोदी ने कहा, ‘मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताक़त से साथ खड़ा है।’

महिला ने न केवल तलाक को लेकर बल्कि प्रताड़ना के आरोप में 12 और व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है।

भाजपा ने मानसून सत्र में तीन तलाक विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई ने तीन तलाक के मामले पर बोलते हुए एक ऐसा बयान दे दिया, जिसपर हंगामा मचा हुआ है।

संसद के मानसून सत्र का कल अंतिम दिन है और सरकार राज्यसभा में संशोधन पेश कर सकती है। अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा।

विपक्षी दलों की मांगों में से एक इस विधेयक में जमानत का प्रावधान जोड़ना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक आज जिन प्रावधानों को मंजूरी दी गई है उनके अंतर्गत अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेंगे।

ये नया तालिबानी फतवा जारी किया है बरेली की एक और संस्था ऑल इंडिया फैज़ान ए मदीना कौंसिल ने। फतवे के मुताबिक, दोनों ही महिलाएं इस्लाम से खारिज हैं, दोनों ही देश द्रोही हैं। फतवे में कहा गया है कि चोटी काटने वाले को 11,786 रूपये का ईनाम दिया जायेगा।

सोमवार को जारी फतवे में कहा गया है कि निदा की मदद करने वाले, उनसे मिलने-जुलने वाले मुसलमानों को भी इस्लाम से खारिज किया जाएगा। निदा अगर बीमार हो जाती हैं तो उनको दवा भी नहीं दी जाएगी।