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'माल ढुलाई गलियारा, दुर्गापुर औद्योगिक केंद्र और पर्यटन को बढ़ावा', जानिए इस बजट में पश्चिम बंगाल को क्या-क्या मिला?

 Published : Feb 01, 2026 04:16 pm IST,  Updated : Feb 01, 2026 04:26 pm IST

पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। निर्मला सीतारमण ने बंगाल को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें केंद्र सरकार की पूर्वोदय परिकल्पना में राज्य की भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

निर्मला सीतारमण और ममता बनर्जी- India TV Hindi
निर्मला सीतारमण और ममता बनर्जी Image Source : ANI AND PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए बुनियादी ढांचा, रेल और पर्यटन से संबंधित कई पहल की घोषणा की। केंद्रीय बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा पश्चिम बंगाल के डानकुनि से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य माल की पर्यावरण अनुकूल ढुलाई को बढ़ावा देना है। इस गलियारे से पूर्वी भारत के उद्योगों के लिए भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला लागत में काफी कमी आने और पूर्वी और पश्चिमी बाजारों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। 

पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा

पश्चिम बंगाल में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रमुख विनिर्माण केंद्र दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केंद्र होगा। 

केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' परिकल्पना 

इस परियोजना से पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' परिकल्पना में राज्य की भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट में रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। 

4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान

इन क्षेत्रों में सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान करने की भी बात कही है। पूर्वोदय राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। 

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, सीतारमण ने देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिनमें से एक प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। 

दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे

इस कॉरिडोर से यात्रा के समय में काफी कमी आने और उत्तरी बंगाल का देश के बाकी हिस्सों के साथ आर्थिक और रणनीतिक एकीकरण मजबूत होने की उम्मीद है। बजट का स्वागत करते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ (पूर्वी क्षेत्र) के उपाध्यक्ष मेहुल मोहनका ने कहा कि दुर्लभ धातुओं और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य घोषणाओं से इस क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।

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