नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और गिरते वायु गुणवत्ता स्तर (AQI) के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 'No PUC, No Fuel' अभियान के पहले ही दिन दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,700 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। वहीं, दिल्ली की सीमाओं से लगभग 570 ऐसे वाहनों को वापस लौटा दिया गया, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 61,000 से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी किए गए हैं। वहीं, पहले ही दिन सीमावर्ती इलाकों में लगभग 5,000 वाहनों की जांच की गई। दिल्ली में अनावश्यक प्रवेश रोकने के लिए 217 ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया गया। धूल और कचरा नियंत्रण उपायों के तहत 2,300 किलोमीटर सड़कों को यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों से साफ किया गया। 5,524 किलोमीटर सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया और 132 अवैध कचरा डंपिंग स्थलों को बंद कर दिया गया।
सफाई और धूल नियंत्रण के लिए भारी मशीनरी तैनात
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि धूल नियंत्रण पर भी काम कर रही है:
- 2,300 किमी सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई की गई।
- 5,524 किमी सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया गया।
- 132 अवैध डंपिंग पॉइंट (कचरा फेंकने की जगह) बंद किए गए।
पर्यावरण मंत्री का औचक निरीक्षण
गुरुवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर और जनपथ सहित कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें निर्देश दिया कि वे जनता के साथ विनम्र रहें लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करें। सिरसा ने कहा, "यह नियम आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए हैं।"
GRAP के दौरान भारी जुर्माना और सख्ती
दिल्ली में इस साल प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है-
- 2025 का आंकड़ा: 15 दिसंबर तक कुल 8.22 लाख चालान काटे जा चुके हैं (जो 2023 में मात्र 2.32 लाख थे)।
- GRAP अवधि: पिछले दो महीनों (14 अक्टूबर - 15 दिसंबर) के दौरान 1.56 लाख चालान काटे गए, जिनमें प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया।
- मलबे पर कार्रवाई: निर्माण सामग्री और मलबा बिना ढके ले जाने वाले वाहनों पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है, अब तक 545 ऐसे चालान हो चुके हैं।
50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
मंत्री सिरसा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि GRAP-4 के निर्देशों के बावजूद कई निजी दफ्तर अपने 50% स्टाफ को 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो इन संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें-
अगले 72 घंटे भारी... उत्तर भारत में घने कोहरे और शीत लहर का डबल अटैक, मौसम विभाग का ताजा अपडेट जारी
