नई दिल्ली: प्रतिष्ठित ई-अदालत परियोजना के लिए अपने-अपने उच्च न्यायालयों को धन जारी नहीं कर रहे राज्यों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुए केंद्र सरकार में कानून मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने राज्यों से तुरंत धन जारी करने के लिए कहा है। सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में गौड़ा ने कहा है कि राज्यों को 202.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे ताकि ई-अदालत परियोजना से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए उच्च न्यायालयों को यह धन उपलब्ध करवाया जा सके।
इस माह भेजे गए पत्र में गौड़ा ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ राज्य सरकारों ने उच्च न्यायालयों को कोष उपलब्ध नहीं करवाए हैं। परियोजना के निर्बाध संचालन के लिए कोष तुरंत ही जारी किए जा सकते हैं और पर्याप्त तकनीकी श्रमबल भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्रियों से यह भी अपील की कि वे तत्काल कदम उठाएं और उन्हें इस संदर्भ में समय के साथ होने वाली प्रगति की जानकारी दें। हालांकि गौड़ा ने उन राज्यों का नाम नहीं लिया, जो उच्च न्यायालय को कोष उपलब्ध करवाने में नाकाम रहे हैं।
