नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से नर्सरी प्रवेश की दौड़ डीडीए जमीन पर चल रहे करीब 300 स्कूलों के मानदंड के बारे में भ्रम के साथ शुरू हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने उन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार ने यहां पिछले सप्ताह डीडीए और सरकारी जमीन पर संचालित 298 निजी स्कूलों को शहर प्रशासन द्वारा नए दिशानिर्देश अधिसूचित किये जाने तक आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
इन स्कूलों को लेकर जानकारी नहीं होने पर अभिभावकों ने अलग अलग स्कूलों में जाकर जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन उनके अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने कहा कि इसके लिए मंजूरी जल्द प्राप्त होगी और अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि यह कदम स्कूलों को नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश में एकतरफा फैसले से स्कूलों को रोकेगा।
उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने उपराज्यपाल से उनके शपथ ग्रहण समारोह में इस मुद्दे के बारे में बात की। मुझे आशा है कि हम एक या दो दिन में मंजूरी प्राप्त करेंगे और फिर इन स्कूलों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश भी जारी किये जाएंगे।
इन स्कूलों में नये दिशानिर्देशों में आवेदक के आवास और स्कूल के बीच दूरी का मानदंड लागू करना शामिल है। इन स्कूलों को 75 प्रतिशत सीटें पास के इलाकों में रहने वाले छात्रों से भरना होगा। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है।
प्रवेश प्रक्रिया आनलाइन है लेकिन अभिभावकों ने शेष 1400 निजी स्कूलों में दिशानिर्देशों, मानदंडों और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल करने के लिए स्कूलों का दौरा किया।
प्रवेश के बारे में पता करने एल्कान इंटरनेशनल स्कूल आईं गृहिणी रूचिका भट्ट ने कहा, हमने अखबारांे में प्रवेश के बारे में पढा लेकिन बहुत भ्रम की स्थिति है। मैंने सरकारी वेबसाइट देखी लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से स्कूल डीडीए की जमीन पर बने हैं।
