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संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए प्रधानमंत्री मोदी, AAP का वॉकआउट

सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सत्र के दौरान पेश होने वाले बिल के बारे में जानकारी दी तो विपक्ष ने सत्र में उठाने वाले मुद्दों की चर्चा की। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 28, 2021 14:55 IST
संसद सत्र से पहले...- India TV Hindi
Image Source : TWITTER- ANI संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए प्रधानमंत्री मोदी, AAP का वॉकआउट

Highlights

  • सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।
  • बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के दिए सुझावों का ध्यान रखेगी।

नई दिल्ली: कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए वहीं, आम आदमी पार्टी ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। बैठक में सरकार ने सत्र के दौरान पेश होने वाले बिल के बारे में जानकारी दी तो विपक्ष ने सत्र में उठाने वाले मुद्दों की चर्चा की। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओ ब्रायन, रामगोपाल यादव, आनंद शर्मा और सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के दिए सुझावों का ध्यान रखेगी। सरकार बिना हंगामे के हर मुद्दे पर नियम के तहत चर्चा को तैयार है।

कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जन खड़गे ने कहा कि आज जो मीटिंग हुई है, इसमें बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। एमएसपी पर कानून बनाने और जो किसान मारे गए हैं उन्हें भी मुआवजे पर बात हुई है। खड़गे ने कहा कि हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि पीएम मोदी मीटिंग में आएंगे, हम ये पूछना चाहते थे कि किसान बिल को लेकर उनकी क्या राय है।

आप नेता संजय सिंह ने यह आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वह किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग उठाना चाहते थे। सिंह ने कहा, ''वे (सरकार) सर्वदलीय बैठक के दौरान किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते। मैंने संसद के इस सत्र में एमएसपी गारंटी पर कानून लाने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार आदि सहित अन्य मुद्दों को उठाया। वे हमें सर्वदलीय बैठक और संसद नहीं बोलने देते।''

साथ ही उन्होंने कहा, ''अगर हम किसानों का मुद्दा नहीं उठा सकते, नौजवानों का मुद्दा नहीं उठा सकते, महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठा सकते तो हम यहां आते क्यों है?''

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