केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और देश को कुपोषण से निजात मिलेगी। बता दें कि इस ये योजना ₹17,082 करोड़ रुपये की बताई जा रही है इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है।
ट्विट कर दी जानकारी
अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने गरीबों का कल्याण व अंत्योदय के संकल्प को जमीन पर चरितार्थ करके दिखाया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी। ₹17,082 करोड़ की इस योजना से देश के 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे। इससे एनीमिया की समस्या से बचा जा सकेगा और पोषक तत्वों की कमी में सुधार होगा।
लोगों ने योजना का किया स्वागत
इस योजना को लेकर इंडिया टीवी ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी। इंडिया टीवी लोगों ने अशोका गार्डन इलाके की सरकारी राशन की दुकान पर लाइन में लगे लोगों से बात की। इस दौरान राशन दुकानदार अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि उनकी दुकान से हर महीने 2000 लोग 8 सालों से राशन ले रहे हैं। यह लोगों के फायदे की स्कीम है। नई स्कीम से भी कुपोषित बच्चों को लाभ होगा। अशोक विश्वकर्मा ने आगे कहा कि अभी तक पिछले महीने तक एक व्यक्ति को दो किलो गेहूं 3 किलो चावल और एक नमक का पैकेट दिया जा रहा था। शासन द्वारा अक्टूबर माह से 1 तारीख के बाद 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और एक नमक का पैकेट फ्री दिए जा रहा। पर्ची मशीन से ऑनलाइन निकाली जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है।
योजना को बताया बढ़िया
इस मामले में हमने लोगों से भी बात की। वहां मौजूद एक महिला परवीन कुरैशी ने कहा कि अभी तीन लोगों के लिए 15 किलो गेहूं और चावल और 1 नमक का पैकेट एक-एक लोगों को मिलता है। आगे कहा कि सब मुफ्त मिल रहा है, कोई पैसे नहीं लगता एक रुपए, खाली नमक का लगता है। ठीक है, अच्छी योजना है फायदा यह हो रहा है कि हम लोगों का पेट भर रहा है अच्छी योजना है।
वहां मौजूद दीपक ने कहा कि मेरे परिवार में चार लोग हैं चार के हिसाब से मेरे को 20 किलो अनाज मिलता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। शासन की जैसी-जैसी योजना रहती है कभी 2 किलो चावल कभी 1 किलो चावल मिलता है। यह कोरोना काल के समय से ले रहे हैं, ये फ्री में मिल रहा है अच्छा है, जो आम जनता इसको नहीं खरीद पाती है उसको शासन के माध्यम से कुछ तो मिलेगा अब इसमें उनका एक्स्ट्रा मिलने लगेगा जो कुपोषित बच्चे हैं उनको बेनिफिट है जो गरीब परिवार है वह पोषण नहीं दे पाते हैं। उनके लिए अच्छा है उनके घरों में एक्स्ट्रा अनाज जा रहा है। उनको खाने की कमी कहीं से कहीं तक नहीं होने दे रहे हैं, जो भी महीने का टारगेट रहता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है एक महीने का अनाज बहुत फायदा है बहुत अच्छा मोदी सरकार योजना है।
महिला ने की मोदी सरकार की तारीफ
हमीदा बेगम ने कहा कि गेहूं लेने चावल लेने आए हैं हम पांच हैं 35 किलो मिलता है हमारे पास पीला परमिट है कमाई का कोई साधन नहीं है इसे थोड़ा बहुत सहारा हो जाता है बहुत सारा हो जाता है 35 किलो मिल जाता है पांच लोग हैं खाने का हो जाता है एक लड़का कमाने वाला है कोई पैसा नहीं देना पड़ता पक्का, मुफ्त मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मोदी की योजना है बहुत अच्छा है बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही राशन लेने के लिए पहुंचे शबनम, रशीदा और विनय कुमार ने भी सरकार की तारीफ की और योजना को बढ़िया योजना बताया।
मंत्री ने योजना का किया स्वागत
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस स्कीम को लेकर कहा कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है मोदी जी ने फिर एक बार स्थापित किया है कि केंद्र सरकार की कोई योजना केवल रस्मअदायगी की बात नहीं है। कांग्रेस तो हर समय किसी भी योजना को लेकर नकारात्मक बात करती है। यदि मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो वह केवल रस्मअदायगी के लिए भी नहीं वह पोषक हो इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। अब फोर्टिफाइड चावल की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। विटामिन बी-12 फोलिक एसिड जैसे तत्व मिलकर उसको बहुत पोषक बनाया जाता है जो कि बच्चों के लिए भी अच्छा आमजन के लिए भी बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से जो हम हर समय रहते हैं।
आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी केवल कुर्सी पर राज नहीं करते वह इस देश की जनता के परिवार के पालक के रूप में हर योजना को इंप्लीमेंट करते हैं मुफ्त में अनाज देना और पोशाक अनाज देना यह बहुत स्वागत योग्य है मोदी जी की सकारात्मक जनता के प्रति संवेदनशील जो सरकार चलाने की नीति है उसका परिचय है। यह निर्णय कल कैबिनेट ने किया है 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है अब, 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना यह सरकार का इससे बड़ा और क्या कम हो सकता है और यह 2028 तक चलेगा।
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