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देवेंद्र फडणवीस का आदेश, इस तारीख तक महाराष्ट्र के सभी 'किले' कराए जाएंगे अतिक्रमण मुक्त

 Published : Jan 21, 2025 01:42 pm IST,  Updated : Jan 21, 2025 01:57 pm IST

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भर में किलों पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्णायक कार्रवाई के लिए जनता की मांग बढ़ रही थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।- India TV Hindi
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। Image Source : PTI

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आदेश जारी किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि सीएम फडणवीस ने पूरे राज्य में किलों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, सीएम फडणवीस ने राज्य भर में किलों से 31 मई तक अवैध अतिक्रमण को हटाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 31 जनवरी तक किलेवार अतिक्रमण की लिस्ट तैयार कर ली जाए। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण के बाद उठाया है।

कैसे हटाया जाएगा अतिक्रमण?

सीएम फडणवीस के निर्देश के मुताबिक, अतिक्रमण के खिलाफ व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित करने का काम किया जाएगा। इसके बाद ये समितियां 31 मई 2025 तक चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण को हटाए जाने की निगरानी करेंगी। इसके अलावा भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से सतर्कता समितियों का भी गठन किया जाएगा।

महाराष्ट्र में कितने किले हैं?

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में 47 किले केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किए गए हैं। वहीं, 62 किले ऐसे हैं जिन्हें राज्य द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके अलावा करीब 300 किले ऐसे हैं जो कि संरक्षण रहित हैं। अपने इस फैसले को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा है कि इस निर्णायक कार्रवाई के लिए जनता की मांग बढ़ रही थी और सरकार ने इसके अनुसार ही यह कार्रवाई की है। 

संस्कृति मंत्री ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए बनने वाली जिला स्तरीय समिति में पुलिस आयुक्त, नगर निगम प्रमुख, वन अधिकारी और पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनका काम ये सुनिश्चित करना होगा कि अतिक्रमण करने वालों से अच्छी तरह से निपटा जाए और कानून-व्यवस्था बनी रहे। समितियों की हर महीने बैठक होगी और राज्य सरकार को नियमित रिपोर्ट देगी। आशीष शेलार ने कहा कि मौजूदा अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये ऐतिहासिक धरोहरें आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी तरह संरक्षित रहें। (इनपुट: भाषा)

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