Gem and jewellery industry seeks lower customs duty on gold
कोलकाता। रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से सोमवार को आगामी बजट में सोने पर सीमाशुल्क घटाने की मांग की है। केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी। सोने पर वर्तमान में 10 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है।
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस-चेयरमैन शंकर सेन ने कहा कि हमने वित्त मंत्रालय से इसे घटाकर चार प्रतिशत करने की सिफारिश की है। सेन ने संवाददाताओं से कहा कि सोने पर शुल्क में कमी से बड़े पैमाने पर तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि 'हमने गणना की है और पाया है कि सरकार की आमदनी को होने वाले नुकसान की भरपाई तस्करी की गतिविधियों में कमी से हो जाएगी क्योंकि वह बहुत आकर्षक नहीं रह जाएगी।''
सेन ने कहा कि इससे सोने की दाम में भी कमी आएगी।
परिषद ने सरकार से आभूषणों की मासिक किस्तों में खरीदारी की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। वर्तमान में आरबीआई इसकी अनुमति नहीं देता है।
