SBI, पतंजलि के खिलाफ अनुचित व्यापार गतिविधि की शिकायत खारिज
बिज़नेस | 14 May 2020, 9:46 PMमामला SBI द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के कर्ज को NPA घोषित करने के बाद संपत्तियों की नीलाम से जुड़ा
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मामला SBI द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के कर्ज को NPA घोषित करने के बाद संपत्तियों की नीलाम से जुड़ा
वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया
घरेलू मांग पूरी करने के बाद निर्यात को मंजूरी पर विचार संभव
कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।
एक महीने के अंदर शुरू की जाएगी कर्ज देने की योजना
मुफ्त राशन के अलावा सस्ते कर्ज और आवास से जुड़ी योजनाओं का ऐलान
फैसले से हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान
आत्मनिर्भर भारत के लिए दूसरे पैकेज में मजदूरों और छोटे किसानों पर फोकस
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फेंस कर इसके बारे में और जानकारी दे रही है।
यूको बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एसजीएल फार्मों के बाउंस होने के कारण यूको बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
शुरुआत में इसे देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी बाजारों में लॉन्च किया जाएगा, जो 500 मिली पैक के आकार में उपलब्ध होगा।
निजी क्षेत्र के बंधन बैंक ने गुरुवार को कहा कि सूक्ष्म ऋण लेने वाले ग्राहकों यानी बेहद छोटा कर्ज लेने वालों से वसूली वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही से शुरू होगी।
छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।
अभी तक कुल 2.34 लाख यात्रियों ने अगले सात दिनों में चलने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक कराए हैं। इससे रेलवे को 45.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 राहत पैकेज के लिए भारत सरकार को बधाई। वो जितना चाहें उतने नए नोट छाप सकते हैं लेकिन मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की निरंतर अनदेखी की जा रही है
यह समझौता सिप्ला लिमिटेड, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, हेटेरो और मायलैन (सभी भारतीय) और फिरोजसंस लेबोरेटरीज (पाकिस्तान) के साथ किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आधे से ज्यादा कारोबार ग्रीन और ऑरेंज जोन में
सरकार के द्वारा मेगा पैकेज के पहला चरण में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत का ऐलान
प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी हर्जाने के 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला
सरकार के मुताबिक पैकेज की मदद से कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद मिलेगी।
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