नई दिल्ली। 22 सार्वजनिक और निजी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत-22 शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि 11.4 अरब डॉलर के संपत्ति बिक्री कार्यक्रम के तहत यह नया फंड शुरू किया गया हे। जेटली ने अपने बजट भाषण में चालू वित्त वर्ष के दौरान मार्च 2018 तक संपत्ति बिक्री कार्यक्रम के जरिये 72,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
इसमें इसमें 22 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और स्पेसीफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ शेयर शामिल होंगे। भारत-22 फंड में चार सार्वजनि ईंधन कंपनियों ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी और कोल इंडिया में सरकारी शेयरों को बेचा जाएगा। इसमें बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिस बैंक भी शामिल होंगे।
नई दिल्ली फंड के जरिये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, गेल, एनएचपीसी, एनएलसी और एसजीवीएन में अपने शेयर बेचेगी। इस फंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया और एनबीसीसी भी शामिल हैं। इस फंड में आईटीसी लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में भी सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी। जेटली ने बताया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस फंड का प्रबंधन करेगी।
वित्त वर्ष 2017-18 के पहले चार महीनों में सरकार ने अब तक संपत्ति बिक्री कार्यक्रम के जरिये 9,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के विनिवेश कार्यक्रम से सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) एक इंडेक्स फंड होता है जो एक एक्सचेंज पर लिस्टेड और ट्रेडेड होता है, बिल्कुल शेयर की तरह।
