PAN card को अब पहचान सत्यापन(Identity verification) के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा बुधवार को जारी संशोधित तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में पैन कार्ड को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया है, ताकि यूजर्स की पहचान सत्यापित की जा सके। सूचना उपयोगिताएं देनदारों के बारे में वित्तीय जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में संग्रहीत करती हैं और गतल सूचना को समाप्त करती हैं, और दिवालियापन कार्यवाही में देरी और विवादों को कम करती हैं। जानकारों का कहना है कि पैन कार्ड को पहचान सत्यापन के लिए मान्य करने से वित्तीय प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी। इससे काफी बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा।
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचना उपयोगिता को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ताओं के जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से उप-प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
कॉर्पोरेट देनदारों की जानकारी में जरूरी होगा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने अब सूचना उपयोगिताओं (आईयू) को उन उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए पैन या किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ का उपयोग करने का आदेश दिया है, जो कॉर्पोरेट देनदारों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत आईयू को किसी भी सीडी की जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें उसके ऋण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियों आदि के रिकॉर्ड शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल मिलाकर, संशोधन आईबीबीआई के एक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो निर्बाध प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के साथ तंत्र को और अधिक पारदर्शी बनाता है।
पैन 2.0 लेकर आई है सरकार
दी सरकार पैन 2.0 लेकर आई है। पैन 2.0 एम-आधार या ई-आधार सिस्टम के समान होगा। अब आपके मन में सवाल है कि क्या पैन 2.0 में केवाईसी, पहचान सत्यापन या पते के प्रमाण के उद्देश्यों के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड होंगे? आपको बता दें कि पैन कार्ड कर पहचानकर्ता और भौतिक पहचान प्रमाण दोनों के रूप में कार्य करता है। नए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत, सिस्टम डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित हो रहा है। सरकार ने मौजूदा पैन इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक अपग्रेड के लिए 1,435 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार ने कहा है कि पैन 2.0 एक उन्नत संस्करण होगा जो उपयोगकर्ता की सुविधा को बढ़ाएगा। वर्तमान में, पैन 1.0 के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में सीमित केवाईसी अनुप्रयोग है और यह किसी भी रूप में पते के प्रमाण के रूप में काम नहीं कर सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पैन 2.0 की गतिशील क्यूआर कोड सुविधाओं के बारे में अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से आवासीय जानकारी प्रदर्शित करने की इसकी क्षमता। "अपने वर्तमान स्वरूप में, पैन आवश्यक है लेकिन केवाईसी के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे ओवीडी (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है; बल्कि यह कर और मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता है। पैन (यानी संख्या) एकत्र करने के अलावा विनियमित इकाई को अभी भी एक आईडी कार्ड (ओवीडी) एकत्र करना होगा। हालांकि वर्तमान पैन कार्ड प्रारूप केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसका आधार से लिंक होना केवाईसी सत्यापन को सक्षम कर सकता है।
