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पोस्ट ऑफिस RD स्कीम के मुकाबले ये दो दिग्गज बैंक कितना देते हैं रिटर्न, निवेश से पहले समझें फायदा

एफडी की तरह, रेकरिंग डिपोजिट (RD) भी सैलरी क्लास और सीनियर सिटीजन के बीच पॉपुलर निवेश उपकरण है।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: October 10, 2023 7:39 IST
रेकरिंग डिपोजिट- India TV Paisa
Photo:REUTERS रेकरिंग डिपोजिट

पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी स्कीम (5 years Post Office RD) पर सरकार ने हाल में दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ऐसे में इस स्कीम के तहत 6.5 प्रतिशत की जगह 6.7 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम और भी आकर्षक हो गई है। एफडी की तरह, रेकरिंग डिपोजिट (RD) भी सैलरी क्लास और सीनियर सिटीजन के बीच पॉपुलर निवेश उपकरण है। रेकरिंग डिपोजिट स्कीम एक निश्चित अवधि में निश्चित राशि की नियमित मासिक जमा के जरिये बचत करने का मौका देती है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का देश के दो दिग्गज बैंक के साथ तुलना करें तो यह कॉम्पिटीटिव मालूम पड़ता है। 

पोस्ट ऑफिस आरडी vs एसबीआई आरडी vs एचडीएफसी बैंक आरडी

पोस्ट ऑफिस की पांच साल की रेकरिंग डिपोजिट स्कीम (Post Office RD) में निवेश करने पर फिलहाल 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। एसबीआई एक साल से दस साल में मेच्योर होने वाली आरडी स्कीम (SBI RD) पर 5.75%-7% तक ब्याज दर ऑफर करता है। ये दरें 15 फरवरी 2023 से प्रभावी हैं। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक छह महीने से दस साल में मेच्योर होने वाली आरडी स्कीम पर 4.50%-7% तक की ब्याज दर ऑफर करता है। ये दरें 24 जनवरी 2023 से लागू हैं।

5-साल वाली आरडी पर ब्याज दर
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में पांच साल के लिए रेकरिंग डिपोजिट पर 6.50 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank RD) समान अवधि के लिए आरडी (HDFC Bank RD) 7 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। एसबीआई या एचडीएफसी बैंक रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट चेक/कैश से खोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट सिर्फ कैश देकर खोला जा सकता है।

बैंक की आरडी में निवेश करने पर आयकर कानून, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स फ्री नहीं है। जबकि 5 साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस से टर्म डिपोजिट स्कीम खरीदने से निवेशक को ₹1.5 लाख तक की टैक्स बचत होती है।

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