GST

57वीं जीएसटी परिषद व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए कर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी है और कड़े कानूनों में ढील दी है।

प्रस्तावित बदलाव में टैक्स अधिकारियों से ये शक्ति वापस लेने और किसी भी गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी जरूरी करने की बात है।

चालू वित्त वर्ष में ये तीसरा महीना है, जब ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2,00,000 करोड़ रुपये के पार रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 18 महीनों में जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर 1 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए हैं।

अगस्त में सरकार के खजाने में GST के जरिए बंपर रकम आई है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश का ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 14.8% बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ पहुंच गया।

सरकार ने इस साल फरवरी में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया था।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार, जुलाई में कुल जीएसटी कलेक्शन 2,11,205 करोड़ रुपये रहा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जबकि एक दिन में सबसे ज्यादा 5,500 अपीलें दर्ज की गई हैं।

आयात से आईजीएसटी कलेक्शन 19.1 प्रतिशत बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपये हो गया, जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अप्रैल 2026 में GST कलेक्शन ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार के खजाने में इस महीने ₹2.43 लाख करोड़ की भारी रकम आई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है।

GST के लागू होने के बाद से इसके कलेक्शन में अक्सर बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध जीएसटी राजस्व मार्च 2026 में सालाना आधार पर 8.2% बढ़ा है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में सकल जीएसटी कलेक्शन 22.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

फर्जी इनवॉइस जारी करने के आरोपों को भी बैंक ने खारिज किया है। उसका कहना है कि सभी इनवॉइस वास्तविक सेवाओं के आधार पर जारी किए गए हैं। साथ ही, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) के उपयोग की निगरानी के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू है।

देश की अर्थव्यवस्था से एक राहत भरी खबर आई है। फरवरी 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यह पिछले महीने की तुलना में 8.1% ज्यादा है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की शुरुआती जांच देश में प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेमिंग मामले की है।

फिनो पेमेंट्स बैंक ने साफ किया है कि बैंक का कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं था और ये पूरी जांच बैंक के बिजनेस पार्टनर से जुड़ी थी।

सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन सहित कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26.97 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।

दिसंबर में जीएसटी रिफंड में 31 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले महीने 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल जीएसटी रिफंड 28,980 करोड़ रुपये रहा।

प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, ''मैं कई लोगों से कहता रहा हूं कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो गया है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की डेमोग्राफी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है। ''

दक्षिण दिल्ली आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त ने यह जुर्माना लगाया है। इंडिगो की उड़ानों में हालिया व्यवधान के बाद केंद्र सरकार ने इस महीने घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर किराए की अधिकतम सीमा लगाई थी।

जानकार का कहना है कि घटती मुद्रास्फीति से आरबीआई को आर्थिक विकास को समर्थन देने का बेहतर अवसर मिला है। अगर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रोथ रेट कमजोर होती है, तो ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश और बढ़ जाएगी।