केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संसदीय लोकतंत्र से निकला "उत्कृष्ट राजनेता" बताया।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज विश्वास जताया कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम होंगी
सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।
लागू होने के अपने एक साल की अवधि में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के अपने सबसे बड़े वादे को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एम. एन. शर्मा ने कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया में दो अन्य कंपनियों का विलय चाहते हैं। क्षेत्र की तीन कंपनियों में यूनाइटेड इंडिया सबसे बड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका विलय हमारी कंपनी में हो।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।
सरकार ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल को देशभर में लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2018 की तारीख को अधिसूचित कर दिया है। एक अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के उत्पादों को राज्यों के बीच लाने-ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर करने के लिए निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करा दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती।
बड़े टैक्स चोरों द्वारा इस साल टैक्स जमा करने से उत्साहित मोदी सरकार के विशेष निगरानी तंत्र ने 1.7 करोड़ ऐसे लोगों से भी टैक्स रिटर्न भरवाकर दिसंबर 2017 तक 26,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है,
सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने आज कहा कि कंपनियों को कॉरपोरेट बांड के जरिये पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सेबी इस संबंध में जल्दी ही प्रावधान तय करेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में वेतनभोगी तबके और वरिष्ठ नागिरकों को 12,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।
शेयरों में दीर्घकालिक निवेश से होने वाले लाभ पर टैक्स (एलटीसीजी) फिर शुरू किए जाने से जीवन बीमा उत्पादों विशेषकर यूलिप जैसी योजनाएं काफी आकर्षक हो गई हैं।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि देश में हवाई जहाज का सफर करना अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑटो रिक्शा के किराये से भी सस्ता हो गया है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (दीर्घावधि पूंजीगत लाभ) पर भी अब टैक्स देना होगा। अभी तक यह टैक्स फ्री था। इंडिया टीवी पैसा टीम आपको यहां विस्तार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही है
इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम बजट संवाद के मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी घटाने की मांग के पीछे चाइनीज़ कंपनियों की लॉबिंग पर शक जताया।
शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
लेटेस्ट न्यूज़
